लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : मालमोटारींना लागणारे रेडियम रिफ्लेक्टर रिक्षांना सक्तीचे केल्याने रिक्षाचालकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. विशिष्ट कंपन्यांबरोबर संगनमत करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे रिक्षाचालकांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने जड वाहनांसाठी रेडियम रिफ्लेक्टर सक्तीचे झाले आहेत. हे रिफ्लेक्टर विशिष्ट मानांकन असलेले असावेत, असा नियम नंतर परिवहन विभागाने केला, असे उत्पादन करणाऱ्या मोजक्याच कंपन्या आहेत.
जड वाहनांसाठी रिफ्लेक्टरची रूंदी ५० एमएम असणे बंधनकारक आहे. रिफ्लेक्टरच्या प्रत्येक १० मीटरनंतर त्यावर एक क्यूआर कोड आहे. रिफ्लेक्टर खरेदी केल्यानंतर हा क्यूआर कोड असलेले प्रमाणपत्र विक्रेत्याने जड वाहनाच्या मालकाला द्यायचे आहे. रिफ्लेक्टर लावलेले नसतील व हे प्रमाणपत्र नसेल तर जड वाहनांना वाहतुकीचा परवाना मिळत नाही.
आता परिवहन आयुक्त कार्यालयाने हाच नियम रिक्षांनाही लावल्याने रिक्षाचालक वैतागले आहेत. एरवी फक्त १०० रुपयात त्यांचे काम व्हायचे. आता त्यासाठी त्यांंना १ हजार रुपये मोजावे लागतील. जड वाहनांना १० मीटरच्या पट्टीची गरज असते. रिक्षासाठी २ मीटर टेपही जास्त होईल, पण क्यूआर कोडसाठी त्यांना १० मीटरचीच खरेदी गरज नसताना करावी लागेल.
५० एमएम रूंदीचा टेपही रिक्षाचा आकार लक्षात घेता जास्तच होणार आहे. तरीही तो खरेदी करावाच लागणार आहे, कारण त्याशिवाय रिक्षा पासिंग करणार नाही, असे परिवहन आयुक्तांच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
हा तर सुलतानी कारभार आहे, अशी टीका रिक्षाचालकांमध्ये सुरू आहे. आम आदमी रिक्षा संघटनेने या विषयावर परिवहन आयुक्तांबरोबर संपर्क साधला असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.