शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

पुणेकरांवर लादलेल्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात राज ठाकरेंचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 16, 2022 2:03 PM

शहरातील नवीन निवासी मिळकतींना कर आकारणीकरिता १९७० पासून दिली जाणारी ४० टक्के कर सवलत महापालिकेने रद्द केली

पुणे : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील नवीन निवासी मिळकतींना कर आकारणीकरिता १९७० पासून दिली जाणारी ४० टक्के कर सवलत महापालिकेने रद्द केली आहे. तसेच २०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने हा ४० टक्के सवलतीचा फरक भरण्यासाठी तब्बल ९५ हजार पुणेकरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पुणेकरांवर लादलेल्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे सरसावले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत ठाकरे यांनी पुणेकरांना दिलासा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, अशी विनंती केली आहे.

याबाबत शासनाने महापालिकेस २०११ मध्ये एक पत्र पाठवत हा निर्णय घेण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मात्र, वेळोवेळी राजकीय दबावापोटी हा निर्णय घेण्याचे टाळण्यात आले. तसेच शासनाच्या आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण करून अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली. १९७० चा ठराव राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी विखंडित केला. खरेतर, हा ठराव पूर्णपणे विखंडित करण्याची आवश्यकताच नव्हती. कारण ४० टक्के जी घरभाड्यानुसार करात सूट देण्यात येत होती त्याबाबत महालेखापाल किंवा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या अहवालात २०१८ पर्यंत आक्षेप घेण्यात आलेले नव्हते.

याबाबत राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात पुणे मनपाच्या नुकसानीस जबाबदार म्हणून २०१० नंतरच्या आयुक्तांवर कारवाई करावी. २०१०-११ पासून लोकांकडून अतिरिक्त ५ टक्के कराची वसुली करावी. २०१९ पासूनची ४० टक्के सवलतीची वसुली करावी, असा निर्णय राज्य सरकारने केला. ही रक्कम शेकडो कोटी रुपये असणार आहे. त्यात पुणेकरांचा काय दोष? एकदम ४० वर्षांनी एखादा ठराव रद्द होतो आणि तो रद्द होण्याच्या आधीपासूनचा वसुलीचा आदेश येतो, हा आदेश देण्यामागचा तर्क तरी नक्की काय, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

वसुलीला तात्पुरती स्थगिती

तत्कालीन मनपा आयुक्तांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यास आणि २०१० नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याबाबत मान्यता मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे ९ मार्च २०२१ रोजी प्रस्ताव पाठवला. त्यावर राज्य शासनाने मान्यताही दिली. सध्या या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. अजून लाखो पुणेकरांना अशा नोटिसा येणे बाकी आहे. त्यापूर्वीच याबाबतचा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेणे गरजेचे असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

टॅग्स :PuneपुणेRaj Thackerayराज ठाकरेEknath Shindeएकनाथ शिंदेSocialसामाजिकPoliticsराजकारण