पुणे : आरोग्य विभागाच्या आणि राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या निर्णयांचा भोंगळ कारभाराचा आर्थिक फटका गरीब उमेदवारांना बसला आहे. त्यामुळे पुरुष उमेदवारांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये व महिला उमेदवारांना प्रत्येकी १० हजार रुपये नुकसानभरपाई जाहीर करून ते पैसे उमेदवारांच्या खात्यात वर्ग करावेत, अशी मागणी एमपीएससी समन्वय समितीच्या महेश घरबुडे, राहुल कवठेकर, निलेश गायकवाड, विश्वंभर भोपळे यांनी केली आहे.
राज्याच्या आरोग्य विभागात ६५०० पेक्षा जास्त गट-क आणि गट-ड पदांसाठी २५ आणि २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी परीक्षा आयोजित केली होती. आरोग्य विभागाने २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी रात्री १० वाजताच्या दरम्यान एक पत्रक प्रसिद्ध करत भरती प्रक्रिया पुढे ढकलल्याचे जाहीर केले. परीक्षेला अवघे १०-१२ तास शिल्लक असताना आपण परीक्षा रद्द करण्याचा तुघलकी निर्णय जाहीर केल्या आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्राच्या खेड्या-पाड्यातील गरीब विद्यार्थ्यांनी पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक या मोठ्या शहरात भरतीच्या जागा जास्त असल्यामुळे फॉर्म भरले होते. ज्यांना प्रवेशपत्र (हॉल तिकीट) मिळाले होते. ते १-२ दिवस आधीपासूनच मिळेल त्या वाहनाने परीक्षा देण्यासाठी या शहरांमध्ये निघून गेले होते. आपण परीक्षा स्थागितीचे निर्णय किमान ८ दिवस आधी घ्यायचे अपेक्षित असताना, वेळेवर परीक्षा रद्द केली.
असे काय घडले की एकाएक परीक्षा रद्द केल्या?
विशेष म्हणजे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी २४ सप्टेंबरला सकाळी समाज माध्यमांवर ऑनलाईन येऊन आरोग्य विभागाच्या परीक्षांबाबत घोषणा केली होती की अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. परीक्षा ह्या आहेत त्याच वेळेत होतील, पण अगदी त्याच दिवशी संध्याकाळी असे काय घडले की एकाएक आपण परीक्षा रद्द केल्या?, असा प्रश्न एमपीएससी समन्वय समितीने उपस्थित केला आहे.