पुणे : बांधकाम व्यावसायिक डी. एस कुलकर्णी (डीएसके) यांना कर्ज देताना नियमांना बगल दिल्याच्या आरोपावरून झालेली अटक बँक आॅफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांना चांगलीच भोवली आहे. दोघांचेही सर्व अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय शुक्रवारी बँकेच्या शिवाजीनगर येथील लोकमंगल या मुख्य कार्यालयात झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बॅँकेचे कार्यकारी संचालक ए.सी. राऊत यांच्याकडे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. मराठे आणि गुप्ता दोघेही यापुढे बँकेत कार्यरत राहिले तरी त्यांना कोणत्याही स्वरूपाचे कार्यकारी अधिकार असणार नाहीत, असे बँकेने मुंबई शेअर बाजाराला कळवले आहे. मराठे यांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार बॅँकेच्या संचालक मंडळाची तातडीने बैठक घेण्यात आली. दिल्लीहून केंद्र सरकारचे दोन प्रतिनिधी पुण्यात दाखल झाले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत मराठे व गुप्ता यांच्या अधिकारांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर संचालक मंडलाने दोघांचेही सर्व अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. बॅँकेचे कंपनी सेक्रेटरी चंद्रकांत भागवत यांनी याबाबत मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराला पत्राद्वारे कळविले आहे. बॅँकेचे कामकाज सुरळित चालण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानेही आवश्यक तरतुदी कराव्यात, अशी विनंती या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे. डीएसके यांच्या डीएसकेडीएल या कंपनीला कर्ज देताना रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे (आरबीआय) नियम पाळले नाही. तसेच इतर अनेक बेकायदेशीर बाबी करून कर्ज वितरीत केल्याच्या आरोपावरून पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मराठे व गुप्ता यांच्यासह बँकेचे माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत व तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना अटक केली होती. त्याचवेळी डीएसके यांचे सनदी लेखापाल सुनील घाटपांडे व डीएसके समूहातील एका कंपनीच्या उपाध्यक्षालाही अटक करण्यात आली होती. पोलीस कोठडीत अस्वस्थ वाटू लागल्याने मराठे यांना रुग्णालयात देखील दाखल करण्यात आले होते. अटक आरोपींकडून पोलिसांनी विविध कागदपत्रे जप्त करून याप्रकरणाचा तपास केला आहे. .................बैठकीबाबत गुप्तता शिवाजीनगर येथे झालेल्या या बैठकीबद्दल मोठ्या प्रमाणात गुप्तता पाळण्यात आली होती. बँकेच्या वरिष्ठ अधिका-यांनाही या बैठकीबाबत माहिती देण्यात आली नव्हती. अचानक झालेल्या बैठकीमुळे आणि मराठे व गुप्ता यांच्याबाबत झालेल्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ खळबळ उडाली. ......................................................पोलीस कोठडीत राहिल्याचे मुख्य कारण सरकारी नोकरी करीत असलेला कर्मचारी कोणत्याही गुन्ह्यात अटक होऊन दोन दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ पोलीस कोठडीत राहिल्यास त्याचे निलंबन होत असते. या कायद्यानुसारच मराठे व गुप्ता यांच्याबाबतीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. चौकशीनंतर त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याची देखील तरतूद आहे. दोघेही सात दिवस पोलीस कोठडीत होते. त्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे. .........................गुप्तांचे व्यवस्थापकीय संचालक होण्याचे स्वप्न भंगणार ?न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या गुप्ता यांना शुक्रवारी जामीन देण्यात आला. येत्या काही दिवसांत बँक आॅफ महाराष्ट्राच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदासाठी आरबीआय मुलाखती घेणार आहे. या मुलाखतींसाठी गुप्ता यांना देखील बोलविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली होती. मात्र, आता अधिकार काढून घेतल्याने गुप्ता यांना मुलाखतीसाठी बोलविले जाणार का? तसेच त्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक पदाचे स्वप्न पूर्ण होणार की भंगणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.