शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मविआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
जगातील सर्वात वृद्ध व्यक्तीचे वयाच्या 112 व्या वर्षी निधन; काही दिवसांपूर्वीच दीर्घायुष्यासंदर्भात केलं होतं भाष्य
8
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
9
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

परस्पर १० कोटींच्या निधीला मान्यता; रस्त्यावरील मुलांसाठी ‘रेनबो’ संस्थेला दिला निधी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 02, 2018 5:26 AM

महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या वतीने शहरातील रस्त्यावर राहणाऱ्या व काम करणा-या मुलांचा खासगी संस्थांमार्फत सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये शहरामध्ये तब्बल १० हजार ४२७ मुले असल्याचे निदर्शनास आले.

- सुषमा नेहरकर-शिंदेपुणे : महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या वतीने शहरातील रस्त्यावर राहणाऱ्या व काम करणाºया मुलांचा खासगी संस्थांमार्फत सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये शहरामध्ये तब्बल १० हजार ४२७ मुले असल्याचे निदर्शनास आले. या मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने तातडीने पुढाकार घेत ‘रेनबो’ संस्थेसोबत करारही केला. तसेच केवळ १५०० मुलांसाठी ९ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मुख्यसभेची मान्यता न घेताच तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी परस्पर मान्यता दिल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाच्या लेखी उत्तरांमध्ये समोर आली आहे.महापालिकेच्या वतीने खासगी संस्थांची मदत घेऊन शहरातील रस्त्यांवर राहणाºया व काम करणाºया मुलांचा सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हेसाठी तब्बल १३ लाख ६८ हजार ९२६ रुपये खर्च करून शहरामध्ये १० हजार ४२७ मुले रस्त्यांवर राहत असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व्हेनंतर एक लाख रुपये खर्च करून खास ‘डॉक्युमेंट्री’देखील तयार करण्यात आली. परंतु हा सर्व्हे करण्यासाठी, सर्व्हेसाठी संस्थांना निधी देण्यासाठी, डॉक्युमेंट्री करण्यासाठी महापालिकेच्या सभेची मान्यता न घेताच खर्च करण्यात आला. तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी सामाजिक उपक्रम म्हणून आपल्या अधिकारामध्ये यास मान्यता दिली.शहरातील रस्त्यावर राहणाºया मुलांचा सर्व्हे झाल्यानंतर अत्यंत गंभीर परिस्थिती असल्याचे लक्षात आल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी तातडीने मुलांसाठी दिवस-रात्र निवारा प्रकल्प राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला. यासाठी संस्थांकडून जाहीर प्रकटनाद्वारे स्वारस्य अभिव्यक्ती सूचना (यूओआय) मागविण्यात आले. खासगी संस्थांना काम देण्यासाठी अनेक सदस्य व नागरिकांनी हरकती घेतल्या होत्या. परंतु, या सर्व हरकतींना केराची टोपली दाखवत व मुख्यसभेने किमान ५ संस्थांना हे काम देण्याचे मंजूर केले असताना आयुक्तांनी आपल्या अधिकारामध्ये ‘रेनबो’ या एका संस्थेसोबत ‘घरटं’ प्रकल्प सुरू करण्याबाबत करार करण्यात आला. यासाठी रेनबो संस्थेनेचे प्रत्येक मुलाच्या खर्चाचे एस्टिमेट करून एकूण खर्चाचे एस्टिमेट तयार केले. यामध्ये एका मुलासाठी प्रतिवर्षी ५० हजार रुपये खर्च देण्याचे निश्चित करण्यात आले. शहरातील रस्त्यांवर राहणाºया १० हजार ४२७ मुलांसाठी प्रत्येकी ५० हजार प्रमाणे तब्बल ५२ कोटी १३ लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. एवढा मोठा खर्च करणे शक्य नसल्याने संस्थेच्या मागणीनुसार शहरात केवळ १५०० हजार मुलांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्यानुसार संबंधित संस्थेला ९ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे निश्चित करण्यात आले.एका संस्थेवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करताना मुख्यसभेची मान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाने दिलेल्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये समोर आली आहे.सर्व्हे केला एका संस्थेने बिल भलत्याच संस्थेलाशहरातील रस्त्यांवर राहणाºया व काम करणाºया मुलांचे सर्व्हे करण्यासाठी महापालिकेला अनेक चांगल्या सेवाभावी संस्थांनी मदत केली. यामध्ये जनसेवा फाउंडेशन, बचपन बचाव आंदोलन, एका ग्रामविकास संस्था, कायाकल्प, जाणीव संघटना, साधना इन्स्टिट्यूट, स्त्री मुक्ती संघटना, रेनबो फाउंडेशन इंडिया, न्यू व्हीजन, जॉन पॉल स्लम डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आदी विविध संघटनांनी महापालिकेला मदत केली.परंतु या सर्व्हेच्या कामासाठी महापालिकेच्या वतीने सर्व्हेमध्ये कोणताही सहभाग नसलेल्या ‘असोसिएशन फॉररुरल अ‍ॅण्ड अर्बन निडी’ या भलत्याच संस्थेला तब्बल१३ लाख ६८ हजार ९२३ रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.हे बिलदेखील महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त यांच्यामान्यतेने देण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.सर्व्हे व दिवस-रात्र प्रकल्पात प्रचंड घोटाळामहापालिकेच्या वतीने करण्यात आलेल्या शहरातील रस्त्यांवरीलमुलांचा सर्व्हे व त्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या दिवस-रात्र प्रकल्पात प्रचंड मोठा घोटाळा झाला आहे. यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करताना मुख्यसभेला अंधारात ठेवण्यात आले, शहरातील रस्त्यांवर राहणाºया मुलांची यादीदेखील महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे याबाबत महापालिकेला लेखी प्रश्न विचारलेले नगरसेवक साईनाथ बाबर यांनी सांगितले.

टॅग्स :Pune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिका