अबब! दोन हजार कोटींच्या पुणे- मुंबई ‘एक्स्प्रेस वे’साठी २० वर्षे २० हजार कोटींची वसूली?

दीपक कुलकर्णी- 

पुणे : सन १९९८-९९ मध्ये बांधलेल्या पुणे-मुंबई ‘एक्स्प्रेस वे’साठी दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च आला. या खर्चाची रक्कम पूर्णपणे वसूल झाली नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य महामार्ग विकास मंडळा (एमएसआरडीसी)च्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘एमएसआरडीसी’ला अद्यापही २२ हजार ३७० कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करणे शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. कोणत्याही बँकेत ठेवले असते तरी २२ हजार कोटी एवढी रक्कम झाली नसती. एवढी प्रचंड वाढ फक्त सावकारी, चक्रवाढ व्याजानेच होऊ शकते, अशी टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.

वेलणकर म्हणाले, ‘थोडक्यात काय तर पूर्वीच्या सावकारी पद्धतीत जसे कितीही कर्ज फेडले तरी तुझे कर्ज शिल्लकच आहे,’ असे सांगितले जात असे, जवळपास त्याचप्रमाणे हे सुरू असल्याचे दिसत आहे. गेल्या २० वर्षांपासून टोल वसुली सुरूच आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीचे ‘कॅग’मार्फत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यातून सत्य बाहेर येईल. 

यावेळी पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाचा खर्च अद्यापही वसूल झाला नसल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्यदेखील व्यक्त केले आहे. कॅगच्या चौकशीत टोल वसुलीबाबतचे सत्य समोर आले तर आणखी काही प्रमुख रस्त्यावरील टोल वसुलीचाही मुद्दा मार्गी लागेल, अशी आशा वेलणकर यांनी व्यक्त केली.

मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुली बंद करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. कंत्राटदाराने या द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीतून निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक टोल वसुली केली असल्याने टोल वसूली बंद करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली.

दरम्यान, एमएसआरडीसीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासाठी किती खर्च आला याचा उल्लेखदेखील केला नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच आतापर्यंत ही रक्कम वसूल झाली नाही यावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा

वेलणकर म्हणाले की, ज्या प्रकारे द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर प्रमुख महामार्गांवरील टोल वसुलीबाबतही चौकशी व्हावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारकडे प्रतिज्ञापत्र मागितल्यावर त्यांनीही परत वेळ मागितला आहे. खरे तर यात वेळ घेण्यासारखे आहेच काय? असा प्रश्न पडतो. कारण मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हाती असताना सर्व कागदपत्रे व माहिती गोळा करून एक दिवसात त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करायला हवे होते. मात्र, यानिमित्ताने सगळे सत्य समोर येईल. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचे आमच्याकडून स्वागतच आहे.

 

‘एमएसआरडीसी’ची थातूरमातूर उत्तरे

विवेक वेलणकर म्हणाले की, पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील टोल वसुलीबाबत आम्ही २०१८ साली याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आमच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. २००४ साली जो करार केला त्याच्यावरही कॅगने आक्षेप नोंदवला. मात्र त्यावर अगदी थातूरमातूर उत्तरे मिळाली. मात्र, आम्ही अतिशय सखोल पद्धतीने अभ्यास करून हे आक्षेप नोंदवले होते. ते आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले पण त्यावर एमएसआरडीसीने आक्षेपार्ह काही नाही, आम्ही सविस्तर उत्तर दिले आहे. आमच्यासाठी हा विषय सर्वार्थाने संपला असल्याचे सांगितले होते.