पुणे : हॉटेल व्यवसायाला औद्योगिक दर्जा मिळावा म्हणून ११७ अर्ज दाखल झाले आहेत. यातील जे अर्ज मंजूर होतील त्यांना व्यावसायिक वीज दर आणि औद्योगिक वीज दर यातील फरकाची रक्कम लवकरच देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने त्याबाबत निर्णय मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे यातील फरकाची रक्कम देण्यासाठी १०० कोटी रूपयांची तरतुद करण्यास देखील नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे.
औद्योगिकचा दर्जा मिळाल्यास हॉटेल व्यावसायिकांना वीज दर, वीज शुल्क, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक तसेच अकृषिक कराची आकारणी यापुढे औद्योगिक दराने होणार आहे. हॉटेल व्यवसायाला औद्योगिकचा दर्जा द्यावा, अशी अनेक वर्षांपासूनच्या हॉटेल व्यावसायिकांच्या मागणी होती. ती मान्य करण्यात आल्याने आता प्रत्यक्ष नोंदणी सुरू आहे. पुणे विभागातून आतापर्यंत ११७ हॉटेल व्यावसायिकांनी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे अर्ज केले आहेत. या अर्जाची एक महिन्यात छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचे महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या हॉटेलांना औद्यागिक दराने वीज दर आणि वीज शुल्क लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित हाॅटेल व्यावसायिकांना वीज बिलाच्या फरकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासनाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेलच्या बाबतीत महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानंतर याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी मध्यावधी आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे संबधित हॉॅटेल व्यावसायिकांना याचिका दाखल करावी लागणार आहे.