पुणे : राज्यातील ज्या जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या कमी आहे त्या ठिकाणी निर्बंधात शिथिलता देण्यात आली आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त आहे अशा काही भागात अद्यापही निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहे. यात पुणे जिल्हयाचा समावेश आहे. याचवेळी कोरोना निर्बंधात शिथिलता देण्यात यावी अशी मागणी करत आक्रमक भूमिका पुण्यातील व्यापारी महासंघ आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतली आहे. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी देखील पुणे शहरात कोरोना निर्बधांमध्ये शिथिलता द्या, अशी मागणी मुरलीधर मोहोळ यांनी केली आहे.
महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे त्यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. यात पुणे शहरात कोरोना निर्बधांमध्ये शिथिलता द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता आरोग्यमंत्र्यांकडून या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. पुण्यात दर शुक्रवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कोरोना आढावा बैठकी आयोजित करण्यात येते. त्यावेळी मात्र, या आठवड्यात मात्र अजित पवार यांच्या उपस्थितीत होणारी कोरोना बैठक रविवारी होण्याची शक्यता आहे.
अजित पवारांनी निर्णय घ्यावा, अन्यथा सोमवारपासून दुकाने सुरू करणार पुणे शहरातील सर्व व्यापारी शनिवार-रविवारचा लॉकडाऊन पूर्णपाळणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार आणि जिल्हा प्रशासनाने शहरातील सर्व दुकानांच्या वेळा वाढवण्याचा निर्णय रविवारी होणाऱ्या कोरोना आढावा बैठकीत जाहीर करावा. अन्यथा सोमवारपासून पुन्हा शहरातील दुकाने रात्री ८ वाजेपर्यंत आम्ही सुरू ठेवणार आहे, असे स्पष्टपणे पुणे व्यापारी महासंघाने जाहीर केले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दुकाने दुपारी चार वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. या विरोधात लक्ष्मी रस्त्यावरील व्यापाऱ्यांनी निर्बंध झुगारुन सलग तिसऱ्या दिवशीही दुकाने उघडी ठेवली आहेत. नियम डावलून सुरू असलेल्या दुकानांचे पोलिसांनी शुक्रवारीही फोटो काढले. मात्र, व्यापारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
सर्व मॉल पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी द्या पुणे शहरातील शॉपिंग मॉल्समध्ये बाह्य एजन्सीद्वारे कर्मचाऱ्यांसह अंदाजे ७६ हजार लोक काम करतात. कोविड निर्बंधांमुळे उद्योगांचे जवळपास १५ हजार कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. किरकोळ स्टोअर्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये काम करणारे जवळपास ८० टक्के कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत आणि त्यांच्या उपजीविकेवर सर्वात जास्त परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व मॉल पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची प्रशासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी शॉपिंग सेंटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (एससीएआई) वतीने करण्यात आली आहे.