लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या विविध योजना, अर्थसाह्य, स्वयंरोजगार, तंत्रशिक्षण-प्रशिक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रांची अट अनाथ मुलांसाठी काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर अनाथाश्रमातून बाहेर पडलेल्या मुलांना या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. याबाबतचा निर्णय महिला व बालकल्याण समितीने घेतला आहे.
वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथांना अनाथाश्रम संस्थांमधून बाहेर पडावे लागते. आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्यासाठी प्रशिक्षण तसेच स्वयंरोजगारासाठी भांडवल उभे करताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. २०१६ सालच्या राज्य सरकारच्या शासन निर्णयाप्रमाणे अनाथांना नोकरी व शिक्षणात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्यात आले. या योजनेद्वारे पुणे पालिकेच्या योजनांचे ते लाभार्थी होऊ शकतील. तंत्रशिक्षण, विविध प्रकारचे प्रशिक्षण व स्वयंरोजगारासाठी पाच ते दहा हजारांचे अर्थसाहाय्य या योजनांचा फायदा त्यांना मिळेल.
अशा प्रकारे अनाथांच्या कल्याणाची पालिकेची ही पहिलीच योजना असल्याचे समितीच्या अध्यक्षा माधुरी सहस्त्रबुध्दे यांनी सांगितले. अनाथ असल्याचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक सद्यस्थिती व सध्याच्या वास्तव्याचा पुरावा एवढ्याच कागदपत्रांच्या आधारे महिला व बालविकासाच्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच तीन वर्षांच्या पुणे शहरातील वास्तव्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. अनाथांना प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार उपायुक्त/आयुक्त महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य यांना असून योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला असण्याची अटही येथे शिथिल केली आहे.