नारायणगाव : रेमडेसिविर इंजेक्शनची कृत्रिम टंचाई भासवून काही वितरक इंजेक्शन्सचा काळा बाजार करत आहे. परिणामी गरजू नागरिकांची आर्थिक लूट आणि परवड होत आहे. हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने रेमडेसिविर इंजेक्शनची संपूर्ण वितरण व्यवस्था अन्न व औषध प्रशासनाकडे सोपवावी, अशी मागणी शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे केली आहे.
या संदर्भात खा. कोल्हे यांनी डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, राज्यभरात कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनची मागणी प्रचंड वाढली आहे. रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादक कंपन्या थेट वितरकांंमार्फत वितरण करत आहेत. मात्र, त्या प्रमाणात इंजेक्शन उपलब्ध होत नसल्यामुळे नागरिकांची परवड सुरू असल्याचे चित्र आहे. याचा गैरफायदा घेत जादा दराने इंजेक्शन विक्रीचा काळा बाजार होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. तो रोखण्यासाठी तसेच गरजूंना रुग्णालयातच इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करणे आवश्यक असून त्यासाठी वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाकडे सोपवावी. जेणेकरून इंजेक्शन वितरणावर प्रशासनाचे नियंत्रण प्रस्थापित होऊन इंजेक्शन उपलब्ध होतील. परिणामी रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावपळ थांबेल यासोबतच जादा दराने विक्री व अनावश्यक साठा करणाऱ्यांना चाप बसेल. याबाबत राज्य सरकारने तातडीने रुग्णालयांमार्फत इंजेक्शनच्या मागणीनुसार वितरण करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाकडे सोपवावी, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
स्टेपडाऊन प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी करावी
रुग्णालयांमध्ये मेडिक्लेम पॉलिसीमुळे स्टेपडाऊन प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे विनाकारण बेड अडविले जात आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना बेड उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आणि आयसीयू बेडच्या व्यवस्थापनासाठी स्टेपडाऊन एसओपी तयार करावी. तसेच रुग्णांवर उपचार करताना रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन होते आहे का? यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष भरारी पथके नेमावीत. एसओपीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे सर्व रुग्णालयांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी खा. डॉ. कोल्हे यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.