पुणे : बाजार समित्यांतील आडत व तोलाई कोणाकडून वसूल करायची, या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीला ३१ आॅगस्टपर्यंत आपला अहवाल सादर करायचा आहे. तसा आदेश सोमवारी शासनाने दिला. राज्यात बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची विक्री करताना शेतकऱ्यांकडून आडत घेतली जाते. ही आडत बंद करण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु त्या निर्णयाला व्यापाऱ्यांकडून विरोध झाल्याने तो स्थगित करण्यात आला. त्यामुळे याप्रश्नी अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली होती.या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी प्रथम ३१ मेची मुदत देण्यात आली होती. नंतर हा कालावधी ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आला. परंतु, समितीत विधानसभा सदस्यांचाही समावेश असून, त्यांना अधिवेशन कालावधीत समितीचे कामकाज करता न आल्याने पुन्हा ही मुदत वाढवून ती आता ३१ आॅगस्ट करण्यात आली आहे. दरम्यान, समितीची गत आठवड्यात पुण्यात बैठक झाली असून, ती अखेरची बैठक होती. शासनाने ३१ पूर्वी अहवाल देण्याचा आदेश दिल्याने आता या मुदतीत अहवाल सादर होणार आहे. त्यानंतर सरकार आडतीबाबतचे आपले धोरण स्पष्ट करेल. (प्रतिनिधी)
आडत समितीचा अहवाल आठवडाभरात
By admin | Published: August 25, 2015 5:00 AM