सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू आहे. सरकारने १६ टक्के मराठा आरक्षण दिले आहे. याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. मात्र अनेक राज्यांनी आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्यापुढे नेण्याची मागणी केली आहे. हे शक्य आहे का? राज्यघटना काय सांगते? यासंदर्भात राज्यघटनेचे अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला. “आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी घटनादुरूस्ती जरी केली तरी ती घटनाबाह्य ठरेल. कारण घटनेच्या मूलभूत गाभ्यात कुणालाही बदल करता येत नाही. ही राजकीय नव्हे तर कायद्याची लढाई आहे,” असे स्पष्ट मत प्रा. बापट यांनी व्यक्त केले.
- नम्रता फडणीस
------------------------------------------------------
* अनेक राज्यांनी आरक्षण कोटा वाढविण्याची मागणी केली आहे. काय होईल यातून?
प्रा. बापट : सध्या केवळ अधिकृतपणे तमिळनाडूमध्ये ५० टक्क्यांवर म्हणजे ६९ टक्के आरक्षण आहे. कारण त्यांचा कायदा हा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आला आहे. या परिशिष्टामध्ये जर कुठला कायदा टाकला तर तो मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करतो या कारणास्तव तो घटनाबाह्य ठरत नाही. पण अशा प्रकारचा कायदा टाकण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागते. सन १९९२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात तमिळनाडूने ही घटनादुरूस्ती करून घेतली होती. जी ७६ वी घटनादुरूस्ती होती. पण हे राज्य सोडले तर बाकी राज्यांमध्ये ५० टक्यांपर्यंत आरक्षण आहेच. ज्या राज्यात हे आरक्षण वाढवले गेले उदा : राजस्थान किंवा पंजाब, त्या-त्या राज्यातील उच्च न्यायालयांनी त्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. महाराष्ट्र हे एकच राज्य असे आहे ज्याचे आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊनदेखील ते मान्य केले गेले. मराठा आरक्षण १६ टक्के मागितले. ते मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत मान्य केले. मात्र उच्च न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आता सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे.
* पण, मुळातच घटनेनुसार असे आरक्षण देता येऊ शकते का? घटना काय सांगते?
प्रा. बापट : घटनेच्या चौदाव्या कलमात समानतेचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. १५ व १६ व्या कलमात त्याला अपवाद सांगितले आहेत. पंधराव्या कलमात विशिष्ट गटात (अनुसूचित जाती जमाती, मागासवर्गीय घटक, स्त्री व बालक) सरकारला काही विशेष तरतूदी करता येतील. सोळाव्या कलमात नोकरीमध्ये आरक्षण देता येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते आरक्षण असणे हे आवश्यक आहेच, पण आरक्षण हा अपवाद आहे. चौदाव्या कलमात समानतेचा अधिकार दिला आहे आणि १५ व १६ व्या कलमात दिलेले आरक्षण हा अपवाद आहे. अपवाद हा नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येणार नाही. १९९२ मध्ये जी इंद्रा साहनी केस झाली, त्यात ९ न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टपणे सांगितले की ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. राज्यघटनेच्या १४१ व्या कलमाखाली सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो खालच्या सर्व न्यायालयांना बंधनकारक असतो. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण मान्य करण्याचा जो निर्णय दिलाय, त्याला उच्च न्यायालयाने मान्यता देऊन चूक केली आहे. त्यामुळे हा निर्णय फिरवला जाईल.
* मग, अशा पद्धतीने आरक्षण दिले गेले तर सामाजिक आणि राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतो का?
प्रा. बापट : आरक्षणाद्वारे एकप्रकारे मतांचे राजकारण सुरू आहे. काही घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी १०३ वी घटनादुरूस्ती केली त्यात आर्थिक मागासवर्गीयांना १० टक्के आर्थिक आरक्षण दिले आहे. ते देखील ५० टक्क्यांवर जात आहे. त्यालादेखील आव्हान देण्यात आले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाचे खटले सध्या घेत नाहीये. हे खटले जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय हाती घेईल तेव्हा सरकारला सर्वच गोष्टींना तोंड द्यावे लागेल.
* जर तमिळनाडूसारखाच कायदा करून नवव्या परिशिष्टात हा मुद्दा समाविष्ट केला तर, हे शक्य होईल का?
प्रा. बापट : तरीही त्याला आव्हान दिले जाईल. केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की संसदेला घटनादुरूस्ती करता येईल पण घटनेच्या मूलभूत गाभ्यात बदल करता येणार नाही. लोकशाही, संघराज्य व्यवस्था, कायदा परिशिष्ट, समान अधिकार हा मूलभूत गाभा आहे. त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर ही घटनादुरूस्तीही घटनाबाह्य ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींनी ९९ व्या घटनादुरूस्तीनुसार केलेली न्यायाधीशांची नियुक्तीदेखील घटनाबाह्य ठरवली. घटनादुरूस्ती करूनही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. ही लढाई राजकीय नव्हे तर कायदेशीर आहे. ती सर्वोच्च न्यायालयातच लढावी लागेल.
* आरक्षण ही सामाजिक न्यायासाठीची तरतूद असताना आर्थिक निकषांवर आरक्षण मागून बुद्धिभ्रम केला जातोय असे वाटते का?
प्रा. बापट : हो नक्कीच! मुळात भारतात आर्थिक मागास ठरवायचे कसे? लाखो रुपये आर्थिक उत्पन्न असूनही आयकर विभागाचा पॅन क्रमांक नसेल तर ते लोकही आरक्षण मागायला जाऊ शकतील. जातीचे आरक्षण ठरवता येते. ते निश्चित असते. त्यामुळे समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. आम्ही काहीतरी करतोय हे राजकारण्यांना केवळ दाखवायचे आहे. ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही. हे राजकारण्यांना माहिती आहे, तरी आश्वासने दिली जातात. आम्ही केले पण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयच मान्यता देत नाही, आम्ही काय करणार असा राजकारण्यांचा अविर्भाव आहे.
* सध्याच्या मराठा आरक्षणात पुढे काय होऊ शकते?
प्रा. बापट : महाराष्ट्रात जो मागासवर्गीय आयोग स्थापन झाला. त्या आयोगाने मराठा हे मागासवर्गीय ठरवले. हे संशयास्पद अशासाठी आहे की हा अहवाल कायदेमंडळासमोर ठेवावा लागतो. तो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवलेला नाही. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या विरुद्ध जाणार आहे. मराठा हे मागास आहेत असे जर गृहीत धरले तर त्यांना ओबीसीमध्ये समविष्ट करावे लागेल. मग पुढे मराठा आणि ओबीसीचे राजकारण सुरू होईल. त्यामुळे सरकारने १६ टक्के मराठा आरक्षणाचा जो कायदा केला तो घटनाबाह्य ठरेल यात कोणतीच शंका नाही. हे सगळं राजकारणासाठी केले जात आहे. मुळातच कालपरत्वे आरक्षण कमी करत जावे. पन्नास वर्षांमध्ये समानता येईल, असे घटनाकारांचे म्हणणे होते. पण ते कमी न करता मतांच्या राजकारणामुळे आरक्षण वाढवतच चालले आहेत. सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहेच. १६ टक्के मराठा आरक्षण, ५ टक्के मुस्लीम, ५ टक्के धनगर आणि १० टक्के आर्थिक मागास यानुसार मग हा आकडा ८८ टक्क्यांपर्यंत जातो. आरक्षण इतके टक्के झाले तर समानतेचा मूलभूत अधिकार पूर्णत:च संपुष्टात येईल. पण कपिल सिब्बल यांनी सुचविल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे मांडता येऊ शकते. सत्तर वर्षांपूर्वीची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार घटनादेखील बदलता येऊ शकते. त्यानुसार आरक्षणात १० टक्के वाढ होऊ शकते. त्याकरिता ११ न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार करावे लागेल.