शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
Killer Cat: पाळलेल्या मांजरीच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू; पत्नी म्हणते...
7
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
8
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
9
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
10
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
11
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
12
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
13
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
14
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
15
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
16
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
17
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
18
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
19
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
20
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."

शासकीय दाखल्यांसाठी नागरिकांची लूट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 15, 2021 4:10 AM

चाकण : शासकीय दाखल्यांसाठी नागरिकांना कार्यालयांच्या खेट्या घालायला लागू नये, यासाठी सरकारने महाऑनलाइन लिमिटेडच्या माध्यमातून महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात ...

चाकण : शासकीय दाखल्यांसाठी नागरिकांना कार्यालयांच्या खेट्या घालायला लागू नये, यासाठी सरकारने महाऑनलाइन लिमिटेडच्या माध्यमातून महा-ई-सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. परंतु केंद्रचालक दाखले देण्यासाठी तिप्पट ते चौपट दर आकरत नागरिकांची दिवसाढवळ्या लूट करत आहेत. सेवेच्या नावाखाली मेवा मिळविण्याचा उद्देश असल्याने एका दाखल्यासाठी सेवा केंद्राचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे.

चाकण शहरातील महा-ई-सेवा केंद्रामधून उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, नॉन क्रिमीलेअर, जातीचा दाखला, उद्योग आधार, सातबारा, आठ अ, रेशनकार्ड दुरुस्ती, नावे कमी-जास्त करणे, दुबार रेशनकार्ड काढणे, अथवा विभक्त करणे, जन्म-मृत्यूचा दाखला, ऐपतदारी प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला तसेच निवडणुकांतील उमेदवारी अर्ज दाखल कारणांसाठी विविध दाखले आदींसह १७ प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातात. परंतु या दाखल्यांसाठी लोकांची लूट केलीच जात आहे. उत्पन्नाचा दाखला, डोमासाइल सर्टिफिकेट देण्यासाठी नियमाप्रमाणे ५४ रुपये घेणे बंधनकारक असतानाही ३०० ते ५०० रुपये उकळले जात आहेत.

बँकेत खाते उघडण्यासाठी उद्योग आधार आवश्यक असते याची शासकीय फी नसतानाही लोकांकडून ५०० रुपये घेतले जात आहे. शहरातील बहुतांश केंद्रात दाखल्यांचे शासकीय दरपत्रक लावण्यात आले नसल्याने लोकांकडून मनमानी दर आकारत आहेत.

चाकण शहरात उदंड संख्येने असलेल्या अधिकृत/ अनधिकृत महा-ई-सेवा केंद्रांमध्ये दरफलक लावलेले दिसत नाहीत. अनेक केंद्रचालक मनमानी पद्धतीने आवच्या सव्वा पैसे गोळा लोकांकडून घेत आहेत. शिवाय ते दाखले लवकर मिळवून देतो असे सांगून त्यासाठी दररोज नागरिकांना खेटे घालण्याचेही उद्योगही काही केंद्रचालक करत आहेत. अधिकृत महा ई सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्याने दाखले काढण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या दिसून येत आहेत.

दाखले काढण्यासाठी आलेल्या लोकांना केंद्रात बसण्याची व्यवस्था नसल्याने नाइलाजाने उन्हात उभे राहावे लागते आहे. यामुळे महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. परंतु याकडे केंद्र चालक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. याबाबत तहसीलदार यांनी तातडीने कारवाई करून पिळवणूक थांबवावी,अशी मागणी नागरिकांकडून आहे.

निर्धारित दराप्रमाणे दाखले नाहीच

महा - ई - सेवा केंद्रात दाखल्यासाठी ऑनलाइन विहित नमुन्यातील अर्ज भरून घेतले जाते. आवश्यक कागदपत्रे घेतली जातात. आॅनलाइन अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व इतर प्राधिकृत अधिकारी पडताळणी करतात. मंजुरीनंतर डिजिटल सहीने केंद्रातूनच पुन्हा दाखला दिला जातो. परंतु एकही दाखला सरकारच्या निर्धारित दराप्रमाणे मिळत नाही.