पुणे : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने रुपी सहकारी बँकेचे विलिनीकरण करुन घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. रुपी बँक प्रशासनाने ठेवीदारांचे नुकसान होऊ नये आणि संबंधित बँकेवर आर्थिक बोजा पडणार नाही याची दक्षता घेत विलिनीकरणाचा प्रस्ताव राज्य बँकेस दिला आहे. तसाच प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाला (आरबीआय) पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती रुपी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सी. ए. सुधीर पंडित यांनी दिली.आर्थिक अनियमिततेमुळे आरबीआयने रुपी बँकेववर २०१३ साली निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे लाखो ठेवीदार-खातेदारांचे कोट्यवधी रुपये बँकेत अडकले आहेत. आरबीआयने बँकेच्या निबंर्धात २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाबाबत कार्यवाही करण्यास प्रशासकीय मंडळाला कालावधी मिळेल. राज्य सहकारी बँकेने रुपी बँकेचे विलिनीकरणाची तयारी दर्शवित रुपीची आर्थिक पडताळणी (ड्यू डिलिजन्स) देखील केली आहे. रुपी बँकेने विलिनीकरणाचा प्रस्ताव राज्य बँकेला पाठविला आहे. हा प्रस्ताव आता आरबीआयला देखील पाठविण्यात येईल. पुढील टप्प्यात राज्य बँक आणि रुपी बँकेचा विलिनीकरणाचा संयुक्त प्रस्ताव आरबीआयला पाठविण्यात येईल. मार्च २०१९ अखेरीस बँकेने ११ कोटी २० लाख रुपयांची कर्ज वसुली केली होती. तसेच, बँकेस १० कोटी ५९ लाख रुपयांचा परिचलनात्मक नफा देखील झाला. मार्च २०२० पर्यंत ४० कोटी रुपयांची कर्ज वसुलीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. कर्ज वसुलीसाठी थकबाकीदारांच्या मालमत्तेवर टाच आणणे, बेपत्ता कर्जदार-जामिनदारांवर फौजदारी कारवाई करणे, कर्ज बुडव्यांची नावे अन्य बँकाना कळविणे आणि मालमत्तांचे लिलाव पुकारणे अशी कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच, कर्ज वसुली बरोबरच बँकेचा प्रशासकीय खर्च देखील कमी करण्यात येत आहे. प्रशासकीय खचार्पोटी २०१३ साली बँकेचा ८४ कोटी ३७ लाख रुपये खर्च होत होता. तो खर्च १५ कोटी २० लाख पर्यंत कमी करण्यात यश आल्याचे पंडित यांनी सांगितले. --------------------
८५ हजार ठेवीदारांना सव्वातीनशे कोटी केले परतलग्न, शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणासाठी बँकेतील ८५ हजार ९०३ ठेवीदारांना हार्र्डशीप योजनेअंतर्गत ३३९ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या ठेवी परत केल्या आहेत. बँकेचे ५ लाख १२ हजार ठेवीदार असून, त्यांच्या १ हजार २९३ कोटी ७३ लाख रुपयांच्या ठेवी बँकेत आहेत.