पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांना विद्यापीठ फंडातून वेतन संरक्षण देण्याचा विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेला निर्णय राज्य शासनाने अमान्य केला आहे. त्यामुळे पवार यांना दिले जाणारे वेतन आता वादात सापडले आहे.
कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार हे विद्यापीठातील व्यवस्थापन विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर त्यांची कुलसचिव पदावर नियुक्ती झाली. प्राध्यापक व कुलसचिव यांना देण्यात येणारे वेतन यात तफावत होती. त्यामुळे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने त्यांना वेतन संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, विद्यापीठ कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नसल्याने हा निर्णय शासनाकडून अमान्य करण्यात आला आहे.
विद्यापीठ निधीतून निर्माण केलेल्या प्राध्यापक पदावरून कुलसचिव म्हणून आलेल्या प्रफुल्ल पवार यांना विद्यापीठाने वेतन संरक्षण दिले. अनुदानित पदाचे वेतन संरक्षण देण्याबाबत शासन नियमात तरतूद नसल्यामुळे शासनाने ते लागू केले नाही. तसेच वेतन संरक्षण विद्यापीठ निधीतून लागू करण्याबाबत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेला निर्णय शासनाच्या पूर्व परवानगीच्या तांत्रिक बाबीची पूर्तता न झाल्याने वादात सापडला आहे.
उच्च शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे अनुदानित पदाला देण्यात येणारा लाभ विना अनुदानित पदाला का देता येत नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यामळे व्यवस्थापन परिषद याबाबत काय निर्णय घेणार, हे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.