लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: राज्यतील १२ हजार ५१५ प्राध्यापकांना ७१ दिवसाच्या संप काळातील थकीत वेतन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे.त्यामुळे तब्बल सात वर्षानंतर प्राध्यापकांना थकित वेतनाची रक्कम मिळणार आहे. मात्र, प्राध्यापकांना संपकाळातील वेतनाची खिरापत देऊ नये. तसेच केवळ नियमित प्राध्यापकांनाच नाही तर ; तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांना व विद्यार्थ्यांना सुध्दा त्यांची शिष्यवृत्ती वेळेत द्यावी, अशा प्रतिक्रिया विद्यार्थी संघटनांनी दिल्या आहेत.
राज्यातील प्राध्यापक ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ या कालावधीत ७१ दिवस संपावर गेले होते. या संपकाळातील वेतन शासनाने रोखले होते. त्यावर प्राध्यापक संघटनेने उच्च न्यायालायात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथेही प्राध्यापकांच्याच बाजूने निकाल लागला. त्यामुळे तब्बल सात वर्षानंतर प्राध्यापकांना थकित वेतनाची रक्कम मिळणार आहे. परंतु,राज्य शासनावर त्यामुळे ९१९ कोटी ८१ लाख रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भातही शासन निर्णय येत्या चार दिवसात प्रसिध्द केला जाणार असल्याची माहिती सामंत यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे.
----------------------------------------
शासनाने अधिकार नसताना २०१३ चे प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांचे वेतन रोखले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने प्राध्यापकांच्या बाजूने निर्णय दिला.खरेतर २ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
- प्रा.एस.पी.लवांडे, एम.फुक्टो, सचिव
----------------
शासनाने एकाच घटकाला आर्थिक लाभ देऊ नये. तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांबरोबरच शिष्यवृत्तीपासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा वेळेत शिष्यवृत्ती द्यावी.- स्वप्नील बेगडे, प्रदेश मंत्री, अभाविप.
---