शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
2
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
3
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
4
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
5
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
6
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
7
भाजपची मोठी घोषणा! मुंबईत मनसेच्या या उमेदवाराला पाठिंबा; पूर्ण ताकदीने प्रचार करणार
8
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
9
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
11
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
12
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
13
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
14
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
16
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
17
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
18
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
19
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
20
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...

पुणे शहर पोलीस सहआयुक्तपदी संदीप कर्णिक; नियुक्तीनंतर मावळ गोळीबाराच्या आठवणी ताज्या

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 21, 2022 10:27 AM

राज्यातील अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आले आहे

किरण शिंदे 

पुणे: राज्याच्या पोलीस विभागात बुधवारी रात्री मोठे बदल करण्यात आले. राज्यातील अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आले आहे. यात पुणे शहराच्या पोलीस सहआयुक्त पदी संदीप कर्णिक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संदीप कर्णिक हे यापूर्वी मुंबईच्या पश्‍चिम प्रादेशिक विभागाचे अतिरिक्त पोलिसआयुक्त म्हणून होते. तर पुण्याचे सहपोलीस आयुक्त असलेले रवींद्र शिसवे यांची नियुक्ती आता महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई या ठिकाणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणून करण्यात आली आहे. 

पुणे पोलीस सहआयुक्त पदी निवड झालेले संदीप कर्णिक त्यांनी यापूर्वी देखील पुण्यात काम केले आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक होते. या काळातील त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. त्यांच्या काळात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मावळातील शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला होता. मावळातील पवना धरणातून बंद पाईपलाईनमधून पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण कराव्या लागणार होत्या. याला मावळातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. विरोध करताना शेतकऱ्यांनी पुणे-मुंबई महामार्ग रोखून धरला होता. त्यावेळी महामार्गावर जमलेल्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता. 

सुरुवातीला हवेत गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु जमावावर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाल्याने शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश स्वतः कर्णिक यांनी आदेश दिले होते. इतकेच नाही तर स्वतःच्या बंदुकीने शेतकऱ्यांच्या दिशेने गोळीबार केला होता. त्या घटनेत तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता तर चौदा शेतकरी जखमी झाले होते. मृत्युमुखी पडलेल्या मध्ये एका महिलेचा देखील समावेश होता. 

या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात तेव्हा मोठी खळबळ उडाली होती. संदीप कर्णिक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना आणि भाजपने केली होती. परंतु तत्कालीन पोलीस महासंचालक अजित पारसनीस यांचे जावई असल्यामुळेच संदीप कर्णिक यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा आरोपही विरोधकांकडून केला होता. त्यानंतर कर्णिक यांची पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पदावरून बदली करण्यात आली होती. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने एक सदस्यीय समितीची नेमणूक देखील केली होती. 

दरम्यान याच गोळीबार प्रकरणात खातेनिहाय चौकशीत संदीप कर्णिक यांना निर्दोष ठरवून त्यांना केवळ समज देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारच्या या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने त्यांना या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली.

टॅग्स :PuneपुणेPoliceपोलिसcommissionerआयुक्तSocialसामाजिकGovernmentसरकार