लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जिल्ह्यातील ७४६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका, सरपंच आणि उपसरपंच पदाच्या निवडी नुकत्याच झाल्या आहेत. आता गावांचे हे कारभारी कामाला लागतील, पण शासनाकडून सरपंच, उपसरपंच यांनी अत्यंत तुटपुंजे मानधन दिले जाते. बहुतेक सर्वांना तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणा-या बैठका, विकास कामांचा फाॅलोअप घेण्यासाठी दौ-यांचा खर्च पदरमोड करूनच करावा लागत आहे. यामुळेच शासनाने सर्व सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील खेड, मावळ, बारामती आणि शिरूर हे चार तालुके वगळता अन्य सर्व तालुक्यात सरपंच व उपसरपंचपदाची निवडणूक झाली.
-------
निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायती : 746
निवडून आलेले सदस्य- 5033
------
सरपंच मानधन :
२) मानधन 3000 ते 5000
लोकसंख्या निहाय ग्रामपंचायती सरपंच मानधन उपसरपंच मानधन
० ते २००० ३००० रु. १०००रु.
२००१ ते ८००० ४००० रु. १५०० रू.
८ हजारांहून जास्त लोकसंख्या ५००० रु. २०००रु.
----------
ग्रामपंचायत सदस्यांना फक्त बैठक भत्ता आणि चहापान
शासनाच्या वतीने सरपंच, उपसरपंच यांना किमान दर महिन्याला ठराविक मानधन तरी देण्यात येते. परंतु ग्रामपंचायत सदस्यांना मात्र केवळ दोनशे ते तीनशे रुपये बैठक भत्ता आणि चहा पाणी एवढ्यावरच समाधान मानावे लागते.
------
सरपंच, उपसरपंचाचे मानधन तुटपुंजे
शासनाकडून सरपंच आणि उपसरपंच यांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन दिले जाते. गेल्या काही वर्षात वाढलेली महागाई, पेट्रोल, डिझेलचे वाढलेले दर लक्षात घेता तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी एखादी बैठक, दौरा केला तरी पुरत नाही. चांगले काम करण्यासाठी शासनाने मानधनामध्ये वाढ करावी.
- संजय दिनकर कटके, सरपंच भिवरी, पुरंदर
-------
आदिवासी पट्ट्यातील मानधन तरी वाढवा
पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी पट्ट्यातील ग्रामपंचायती दुर्गम भागातील ग्रामपंचायतीत ख-या अर्थानेच चांगले काम करण्यासाठी, विकास कामाचे फाॅलोअप घेण्यासाठी नियमित पंचायत समिती, जिल्हा परिषद दौरे करणे आवश्यक आहे. परंतु शासनाकडून देण्यात येणारे मानधन खूपच कमी आहे. त्या महिला सरपंच, उपसरपंच यांना तर अनेक अडचणी असतात. शासनाने वस्तुस्थितीचा विचार करून मानधन वाढीचा निर्णय घ्यावा.
- सारिका शिंदे, सरपंच धोंडमाळ/ शिंदेवाडी, आंबेगाव
-------
काम करायचे तर डिझेलचा खर्च तरी द्या
यंदा राज्यभरात ग्रामपंचायत निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात तरुण वर्ग निवडून आले असून, सरपंच, उपसरपंच झाले आहेत. या तरुणांकडून चांगले काम करण्यासाठी तर शासनाने किमान डिझेलचा खर्च तरी द्यावा ग्रामपंचायतीला पुढे घेऊन जाण्यासाठी सरपंचाचे अधिकार वाढविण्यासोबतच मानधन देखील वाढविले पाहिजे.
-खंडू काशिद, सरपंच, चिंचोली, जुन्नर