लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शासनाच्या निर्णयामुळे सरपंच पदाची आरक्षण सोडत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर निघणार आहे. यामुळे गावांचा सरपंच कोण होणार हे गुलदस्त्यात असल्याने पॅनलचा खर्च कोणा उचलणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये पॅनलचे चांगलेच वांदे झाले आहेत.
आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतरच गावागावांत राजकीय घडामोडींना सुरुवात झाली होती. सरपंच होण्यासाठी अनेक इच्छुक घोड्यावर बसले होते. पॅनलची तयारी करून सरपंच पदासाठी होऊ दे खर्च म्हणत कामाला देखील लागले होते. परंतु, शासनाने आरक्षण सोडत रद्द केली. आता ती ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर काढली जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीतील घोडेबाजार थांबलाच. परंतु, पैशाच्या उधळपट्टीला देखील लगाम बसणार आहे.
सध्या निवडणूक होणाऱ्या जिल्ह्यातील ७४६ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुकीसाठी पॅनलच्या रोज बैठका सुरू आहेत. राजकीय तडजोड म्हणून काही ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी गावकऱ्यांचे प्रयत्न होताना दिसतात. सरपंच आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुकीत सरपंच पदासाठी शड्डू ठोकून खर्चाचे आकडे जाहीर करणारे उमेदवार गाशा गुंडाळला आहे. निवडणुकीत पॅनल साठी खर्च करून पण सरपंच आहोत याची खात्री नसल्याने अनेकांनी खर्चातून माघार घेतली आहे. त्याचा मोठा परिणाम ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये दिसून येणार आहे. सध्या गाव पातळीवर पॅनलची जुळवाजुळव केली जात असली तरी अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी खर्चासाठी थेट तालुक्यातील आणि जिल्ह्यातील नेत्यांकडे मदतीचा आग्रह धरला आहे.