लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारातील अनेक इमारतींना भाेगवटापत्रही मिळालेले नसून बहुतांशी इमारतींना मिळकतकरही लागू झालेला नाही.
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मिळवली आहे. याबाबत मंचने राज्यपाल व राज्य सरकारला निवेदन देऊन या विषयाचा तातडीने सोक्षमोक्ष लावावा, अशी मागणी केली आहे.
याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले की, विद्यापीठ आवारात एप्रिल २००५ पासून बांधकाम करण्यात आलेल्या ३२ इमारतींपैकी एकाही इमारतीला आजपर्यंत पुणे महापालिकेने भोगवटापत्र (completion certificate) दिलेले नाही. हे भाेगवटापत्र नसतानाही बहुतांश इमारतींचा वापर विद्यापीठाने अनेक वर्षांपासून सुरू केला आहे. काही इमारतींना बांधकाम सुरू करण्यासाठीचे प्रमाणपत्र (commencement certificate) नसतानाही बांधकाम केले आहे, तर काही इमारतींना मिळकतकर विभागाचा क्रमांकसुद्धा नाही. विद्यापीठासारख्या संस्थेकडून कायदेभंग अपेक्षित व समर्थनीय नसल्याचे वेलणकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
महापालिकेच्या नियमानुसार भोगवटापत्राशिवाय वापर सुरू करणे दंडनीय असून, त्यामुळे विद्यापीठाला बांधकाम खर्चाच्या २० टक्के दंड होऊ शकतो. शैक्षणिक संस्था म्हणून दंडाची रक्कम १/४ होऊ शकत असली, तरी होणारा दंड कोट्यवधी रुपये राहणार आहे. महापालिका इमारतींचे विकसन शुल्क मागत असल्याने विद्यापीठ भोगवटापत्र घेण्याचे टाळत आहे. विद्यापीठाला हे विकसनशुल्क मान्य नाही म्हणून, अनेक वर्षे हे भिजत घोंगडे पडले आहे. परंतु, राज्यपाल तसेच राज्य सरकार यांच्याकडून या विषयाची तड लावून घेण्याऐवजी विद्यापीठ प्रशासन रानडे इन्स्टिट्यूटचे स्थलांतरासारखे वादग्रस्त विषय तडीस लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहे हे दुर्दैव असल्याचे वेलणकर म्हणाले.