मुंबई : मुंबईतील ५६ टक्के मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी महापालिकेच्या नियमाला केराची टोपली दाखवित आहेत. सोसायटीच्या आवारात कचरा प्रक्रियेसाठी राखीव जागेचा बहुतांशी ठिकाणी गैरवापर होत आहे. तरीही सोसायट्यांना राजी करण्यासाठी प्रशासन ‘स्वच्छता मित्र’ ही संकल्पना राबविणार आहे. मात्र, अशा सोसायट्यांना वठणीवर आणण्यासाठी थेट पाच लाख रुपये दंड करण्याची ठरावाची सूचना पालिका महासभेत एकमताने मंजूर करण्यात आली आहे.
ओला कचऱ्यावर सोसायटीच्या आवारातच प्रक्रिया करण्यास आतापर्यंत केवळ ४४ टक्केच लोकांंनी पुढाकार घेतला आहे. दंड, फौजदारी कारवाई व कोणतीही ताकीद या सोसायट्यांचे मतपरिवर्तन करू शकलेली नाही. मात्र, काही ठिकाणी इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी विकास आराखड्यातच राखीव जागेचा वापर वाहनतळ व अन्य कामांसाठी होत आहे. या सोसायट्यांना नियमानुसार अडीच हजार ते दहा हजार रुपये दंड होऊ शकतो. मात्र, विकासक भोगवटा प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत सोसायटीच्या आवारातील जागा कचºयावर प्रक्रियेसाठी राखीव असल्याचे दाखवितात. त्यानंतर मात्र, या जागेचा गैरवापर होत असल्याने अशा सोसायट्यांना पाच लाख रुपये दंड करता येईल, अशी तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्याची मागणी नगरसेविका वैशाली शेवाळे यांनी पालिका महासभेपुढे केली. ही ठरावाची सूचना एकमताने मान्य करीत, महासभेकडून आता आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे.2017 मध्ये मुंबईतून दररोज ८५०० मेट्रिक टन कचरा जमा होत होता. आता हे प्रमाण वर्षभरात ७,२०० मेट्रिक टनपर्यंत महापालिकेने आणले आहे.दररोज जमा होणाºया कचºयाचे प्रमाण पाच हजार मेट्रिक टनवर आणण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. कचरा प्रक्रियेसाठी राखीव जागेचा गैरवापर करणाºया सोसायट्यांवर जागेच्या वापरात बदल केल्याबद्दल कारवाई केली जाऊ शकते.कचरा प्रक्रियेस टाळाटाळ करणाºया सोसायटीच्या पदाधिकाºयांना तीन महिने ते तीन वर्षे शिक्षा होऊ शकते, तसेच अडीच हजार ते दहा हजार रुपये दंड होतो.खटले862