राहुल शिंदे पुणे : शिष्यवृत्तीच्या रकमेसाठी न्यायालयात धाव घ्यावा लागणाऱ्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे प्रकरण ताजे आहे. मात्र, केवळ समाजकल्याण विभागाने सिंहगड इन्स्टिट्यूटचेच नाही तर पुण्यातील अनेक नामांकित शिक्षण संस्थांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम थकवली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे स्वत: राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री यांनीच येत्या २१ जून रोजी याबाबत आढावा बैठक बोलविली आहे.राज्याच्या समाजकल्याण विभागाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याने पुण्यातील काही संस्थाचालकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तर काहींनी सामाजिक न्याय मंत्र्यांना साकडे घातले. मात्र, तरीही शिक्षण संस्थांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम पडली नाही. तब्बल २००७ पासूनची शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित असल्याने शिक्षण संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत.सिंहगड इन्स्टिट्यूटची १०० कोटींहून अधिक शिष्यवृत्तीची रक्कम समाजकल्याण विभागाकडून दिली जात नव्हती. परिणामी सिंहगडच्या प्राध्यापकांचे वेतन रखडले होते. त्यामुळे प्राध्यापकांनी काम बंद आंदोलन केले. त्यात विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले. अखेर शिष्यवृत्ती रकमेचे प्रकरण न्यायालयात गेले. मात्र, पुण्यातील अनेक संस्थांचे कोट्यवधीरुपये समाजकल्याण विभागाने रखडवले आहेत.महर्षी कर्वे स्त्री-शिक्षण संस्थेची २००७-०८ पासून २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापर्यंतची रक्कम थकविली आहे. त्यामुळे महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेला आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेली शिष्यवृत्ती, प्रलंबित शिष्यवृत्ती, शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्याची कारणे या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यासाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालयातील उपसंचालक भि. धों. खंडाते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेची १५ कोटींहून अधिक रक्कम थकविली असून महिन्याभरात चौकशीसमितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनातर्फे देण्यात आले आहेत.पुणे शहरातील महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती, परीक्षा फी व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती आदी प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाºयांची येत्या २१ जून रोजी सकाळी ११ वाजता आढावा बैठक बोलविली आहे. त्यात शि. प्र. मंडळी, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, कर्वे शिक्षण संस्था, मराठवाडा मित्र मंडळ या संस्थांची महाविद्यालये, तसेच वाडिया कॉलेज, ब्रिक्स कॉलेज व शहरातील अन्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत चर्चा केली जाणार आहे. या बैठकीस समाजकल्याण आयुक्त, मंत्रालयीन सह सचिव (शिक्षण) व इतर संबंधित अधिकाºयांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.।कर्मचाºयांमध्ये असंतोषराज्य शासनातर्फे व्हीजेएनटीसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. स्वतंत्र मंत्री, सचिव आणि कर्मचारी वर्ग याबाबत काम करत आहेत. मात्र, एससी, ओबीसी, व्हीजेएनटी आदी संवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम समाजकल्याण विभागाकडूनच दिली जाते. सध्या समाजकल्याण विभागाच्या आणि व्हीजेएनटी विभागाच्या सचिवांकडून मागविल्या जाणाºया पत्रव्यवहाराची पूर्तता करण्यातच कर्मचारी अडकले आहेत. त्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.>शिष्यवृत्ती देण्याचे काम सुरूमहर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेसह फर्ग्युसन कॉलेज, एसपी कॉलेजच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती रकमेचा आढावा घेतला जात आहे. तसेच सर्व महाविद्यालयांची शिष्यवृत्तीसह इतर रक्कम देण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ काम करण्यासाठी बोलविण्यात आले आहेत. समाजकल्याण विभागाकडून लवकरच ही रक्कम दिली जाईल. - मिलिंद शंभरकर, आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य>पुणे जिल्ह्याचा प्रभारी राजराज्यातील एकूण शैक्षणिक संस्थांपैकी सुमारे ५० टक्के शिक्षण संस्था एकट्या पुणे जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे समाजकल्याणच्या पुणे जिल्ह्याचे कामकाज सक्षमपणे व जलद गतीने चालणे गरजेचे आहे. मात्र, लहान जिल्ह्यासाठी नियुक्त केल्या संख्येएवढे कर्मचारी पुणे जिल्ह्याला देण्यात आले आहेत. कामाचा व्याप मोठा असल्यामुळे येथे अधिकारी टिकत नाहीत. परिणामीजिल्ह्याचे कामकाज प्रभारी सहायक आयुक्तांच्या खांद्यावरून चाकविले जात आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती रखडत असल्याचे बोलले जात आहे.>संस्थेची २००७ पासूनची शिष्यवृत्तीची रक्कम थकली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीसह इतर प्रलंबित रक्कम मिळण्यासाठी राज्याचे मंत्री राम शिंदे यांची तीन महिन्यांपूर्वी भेट घेतली. त्यांनी संबंधित अधिकाºयांना प्रलंबित रक्कम देण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही. संस्थेचे सुमारे २२ कोटी रुपये रक्कम थकलेली आहे. येत्या २१ जून रोजी याबाबत आढावा बैठकीसाठी आम्हाला निमंत्रित करण्यात आले आहे.- डॉ. पी. व्ही. एस. शास्त्री,सचिव, कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था