पुणे - जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ३ हजार ६८९ शाळा आहेत. यातील अनेक शाळा या जुन्या झाल्या असून त्यांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. अनेक शाळांच्या खोल्या, तसेच छत नादुरुस्त झाल्यामुळे येथे विद्यार्थ्यांना शिकणेही कठीण झाले होते. यामुळे या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे पदाधिकाऱ्यांनी सातत्याने केली होती. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जवळपास साडेआठ कोटी रुपये शाळांच्या दुरुस्तीसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. ४०५ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी ज्ञानार्जनासाठी येत असतात. मात्र, या शाळांच्या काही इमारती या नादुरुस्त झाल्या आहेत. शाळांच्या भिंतींना तडे गेलेले आहेत. छपरांची कौले फुटल्याने पावसाळ्यात वर्गात पाणी साचत असे. काही शाळांमध्ये स्वच्छतागृहेच नसल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत असे. अशा परिस्थितीत त्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे. या वर्गखोल्यांची, तसेच शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती व्हावी, अशी मागणी सातत्याने पालक, तसेच शिक्षकांकडून होत होती. याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातून ५ कोटींचा निधी याआधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, हा निधी कमी पडत असल्याने जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, तसेच शिक्षण सभापती विवेक वळसे-पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे आणखी निधी मिळण्याबाबत सातत्याने पाठपुरवा केला होता, याची दखल घेत पालकमंत्री गिरीश बापट आणि जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जवळपास साडेआठ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे जवळपास १२.५२ कोटी रुपये जिल्ह्यातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी उपलब्ध झाला आहे. जवळपास ४०५ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभाग, तसेच सर्व गटशिक्षणाधिका-यांना याबाबत माहिती पाठविण्यात आली आहे. लवकरच दुरुस्तीच्या कामांना सुरुवात होणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांची अवस्था बिकट झाली होती. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून यापूर्वी ५ कोटी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळावा, यासाठी पालकमंत्र्यांकडेपाठपुरावा केला होता. आमची मागणी मान्य झाली असून जवळपास साडेआठ कोटी रुपये शाळा खोल्या दुरुस्तीसाठी मंजूर झाले आहेत. लवकरच या शाळांच्या दुरुस्तीला सुरुवात करण्यात येणार आहे.- विवेक वळसे-पाटील, उपाध्यक्ष