पुणे : कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा बांधकाम क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम झाला आणि आमच्या समोर कोणती आव्हाने उभी ठाकली आहेत, याचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रेडाईच्या वतीने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याचा बांधकाम क्षेत्राची सध्याची परिस्थितीचा अंदाज येण्यास उपयोग झाला. पहिल्या लाटेपेक्षा कोरोनाची दुसरी लाट ही अधिक भयावह होती आणि याचे तीव्र पडसाद आता अर्थव्यवस्थेव झालेले पाहायला मिळत आहे. बांधकाम व्यवसाय देखील त्याला अपवाद राहिलेला नाही. या व्यवसायाला पूर्वपदावर आणण्यासाठी आता सरकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे, असे मत क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल फरांदे यांनी व्यक्त केले आहे.
पुणे शहराचा विचार केल्यास प्रामुख्याने बांधकाम मजुरांची कमतरता, आवश्यक साहित्याच्या वाढत्या किंमती व बांधकाम परवानग्या मिळण्यास होणारा विलंब आदी बाबींचा परिणाम शहरातील बांधकाम क्षेत्रावर झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय क्रेडाईच्या वतीने २४ मे ते ३ जून २०२१ दरम्यान देशातील टीअर I, II, III अशा एकूण २१७ शहरांमधील बांधकाम व्यवसायाचा आढावा घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. देशभरातून तब्बल ४ हजार ८१३ बांधकाम व्यावसायिक यामध्ये सहभागी झाले होते. पुणे शहराशी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे या सर्वेक्षणात समोर आली आहेत.
अनिल फरांदे म्हणाले, या घडीला बांधकाम व्यावसायिक हे जरी कमी किंमतीत विक्री करत असले तरी नजीकच्या भविष्यात सिमेंट, स्टील, तांबे, अॅल्युमिनीयम व पीवायसी (PYC) यांच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेत घरांचे भाव वाढतील, असा माझा अंदाज आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करावी आणि जीएसटीमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडीट द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. शिवाय प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळाल्यास प्रकल्प पूर्ण करण्याची वेळ व पर्यायाने किंमती यावर आपण काही प्रमाणात नियंत्रण ठेऊ शकतो आदी बाबींकडे देखील सरकारने लक्ष द्यावे असेही फरांदे यांनी यावेळी सांगितले.
क्रेडाई राष्ट्रीयचे चेअरमन सतीश मगर म्हणाले, बांधकामासाठी आवश्यक असणाऱ्या स्टील व सिमेंटच्या किंमती एकीकडे सातत्याने वाढत आहेत, तर दुसरीकडे ग्राहकांची संख्या कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करीत स्टील व सिमेंटच्या किंमतीवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.
सर्वेक्षणातील पुण्याशी संबंधित काही ठळक बाबी :
पुण्यातील ९४% बांधकाम व्यावसायिकांना कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर बांधकाम मजुरांची कमतरताबांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळत नसल्याचा अनुभवकर्जाची परतफेड करण्यासाठी तब्बल ५२ टक्के बांधकाम व्यावसायिकांना अडचणतब्बल ९१% व्यावसायिकांना ग्राहकांकडून नियोजित खरेदी रक्कम मिळण्यात अडथळा ग्राहकांनी घर घेण्याचा निर्णय काही काळासाठी पुढे ढकलला असल्याचा अनुभव