सासवड: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून सातबारा ऑनलाईन प्रणालीत दिला जात असताना त्यात अनेक चुका व त्रुटी राहिल्या आहेत. महसूल रेकॉर्ड दुरुस्तीसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईचा फटका नागरिकांना वर्षानुवर्षे सहन करावा लागतो आहे. सामान्य नागरिकांच्या अर्जांची दखल घेतली जात नसल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या सात-बारा वर झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने शिबिर आयोजित करून मोफत दुरूस्त करून द्याव्यात आदी मागण्यांचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांना अखिल भारतीय मराठा महासंघाकडून देण्यात आले.
वारसनोंद, हक्कसोडपत्र, सात-बारा उतारा किंवा तत्सम मालमत्ता पत्रकांतील चुका दुरुस्तीची कायदेशीर तरतूद असतानाही त्या दुरुस्त्यांसाठी महसूल कर्मचारी जाणीवपूर्वक विलंब करीत असल्याचा अनुभव पुरंदर महसुल प्रशासनाकडून येत आहे. जमिनीची किंमत किती याचा हिशेब करून दुरुस्तीसाठी पैशांची मागणी करणे, पैसे न दिल्यास संबंधित कामे प्रलंबित ठेवणे, तहसिलदार ऑनलाईन नोंदी करण्यासाठी थंब न देणे आदी कारणे सांगितली जात आहेत.
या तक्रारी व नोंदीबाबत तहसील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत "एक खिडकी योजना सेवा" ऊपलब्ध असावी अशा मागण्यांचे निवेदन मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांचे मार्गदर्शना नुसार पश्चिम महाराष्ट्र महासंघाचे ऊपाध्यक्ष राजेंद्र जगताप, सासवड अध्यक्ष संदिप जगताप, सलील जगताप यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांना दिले.
पुरंदर तालुक्यात पुर्वी हस्तलिखित सातबारा उता-याचे रूपांतर आता ऑनलाईन प्रणालीमध्ये केल्याने त्यात क्षेत्र, शेतकऱ्यांचे नाव, आडनाव, आणेवारी, अपाक हिस्सा, बँक बोजा, भुविकास बँक आदी बाबीमध्ये चुका झाल्या आहेत. काही ठिकाणी सातबारा उताऱ्यावर ति-हाईतांची नावे लागली असल्याचे प्रकार घडले आहेत.