शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

सातवा वेतन आयोग अडकला झारीतील शुक्राचार्यां ''मुळे ''

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 25, 2019 12:03 PM

पुणे महापालिकेतील झारीतील ''शुक्राचार्यां'मुळे कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा मार्ग खडतर बनला आहे.

ठळक मुद्देचतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे नुकसान : राज्य शासनापेक्षा पालिका कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे अधिक

पुणे : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. एवढेच काय पण पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता देऊन राज्य शासनाकडे सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव पाठविला. परंतू, पुणे महापालिकेतील झारीतील  शुक्राचार्यां ''मुळे '' कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा मार्ग खडतर बनला आहे. राज्य शासनापेक्षा पालिका कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे अधिक असल्याचे कारण देत आयोग लागू करण्याच्या प्रक्रियेबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. लोकसभा आचारसंहिता संपताच ही प्रक्रिया सुरु होईल अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. त्यासाठी पालिकेकडून समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये कामगार संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी करुन घेण्यात आले आहेत. कामगार युनियनने पालिका आयुक्त आणि महापौरांना पत्र देऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुख्य सभेने दिलेल्या मंजुरीचा उल्लेख करीत त्याआधारे समिती तयार करावी अशी मागणी केली आहे. वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे, प्रवासी भत्ता आदी बाबींचा सांगोपांग विचार करण्यात आलेला आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक संवर्गाचा ग्रेड पे वेगळा असतो. बेसिक, डीए ग्रेड पे यानुसार वेतन अवलंबून असते. राज्य आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरुप वेगळे असल्याने या दोघांच्या वेतनाची तुलना होऊ शकत नाही. पालिका कर्मचारी स्थानिक पातळीवर नागरिकांना थेट सेवा देत असतात. घाणीमध्ये काम करीत असतात असे युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सहाव्या वेतन आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला ग्रेड पे राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पे पेक्षा अधिक होता. त्यावेळी पगारामध्ये दहा ते बारा टक्के वाढ झाली होती. हे न देखवलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड पे कमी करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. त्यावेळी मुख्य सभेने बहुमताने ग्रेड पे कमी करु नका असा ठराव केला. तरीदेखील तत्कालीन आयुक्तांची मदत घेत या अधिकाऱ्यांनी हा ठराव विखंडीत करुन आणला. त्यावेळी युनियनच्यावतीने मोठे आंदोलनही करण्यात आले होते. परंतू, तरीदेखील या अधिकाऱ्यांनी ग्रेड पे कमी होत नाही तोपर्यंत सातवा वेतन आयोग देऊ नये असे शासनाला कळविले. त्यामुळे उशिर लागत असल्याचे चित्र आहे. वास्तविक औरंगाबाद आणि अमरावती पालिकांमध्येही हा आयोग लागू करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सात हजारांच्या घरात गेले असून जवळपास बाराशे कोटी रुपयांचा खर्च वषार्काठी वेतनावर होतो. येत्या ऑगस्टमध्ये पुन्हा विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याच्या आतच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी कर्मचारी करीत आहेत. वेतनातील फरक मिळेल या आशेवर कर्मचारी बसलेले आहेत. अनेकांनी व्याजाने पैसे घेऊन मुलांची लग्न लावली आहेत. तर अनेकांनी घर बांधले आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे कर्मचारी न्यायापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र पालिकेत दिसत आहे. 

टॅग्स :PuneपुणेPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिकाGovernmentसरकार