पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जम्मू काश्मीरच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी महत्वाची प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.
पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवीन कार्यालयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी भेट दिली. यावेळी भेटीच्यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, खासदार वंदना चव्हाण आदी पदाधिकारी उपस्थित होत्या. या भेटीनंतर पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.
पवार म्हणाले,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काश्मीरविषयी प्रधानमंत्री जे काही म्हणाले त्याचे स्वागत असून देेशाच्या ऐक्याच्या दृष्टीने ही चांगली बाब आहे. मात्र, आधी काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा होताच,पण प्रधानमंत्र्यांनी तो काढून घेतला.आम्ही त्यांना असा निर्णय नको घ्यायला याबाबत सांगत होतो. मात्र, त्यांनी ते ऐकलं नाही.आता तो निर्णय चुकला असे त्यांना वाटत असेल तर चांगले आहे.फक्त आता घेतलेला निर्णय बदलू नये अशी अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि जितेंद्र आव्हाडांच्या नाराजगी प्रकरणावर भाष्य करताना पवार म्हणाले, कँन्सर हॉस्पिटल रूग्णांच्या नातेवाईकांसाठी खोल्या उपलब्ध करून देण्याबाबत डॉक्टरांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे केली होती. पण स्थानिकांनी तक्रार केली म्हणून त्यावर काही अडचण निर्माण झाली आहे. आता तो प्रश्न सुटला आहे.
दिल्लीतील विविध नेत्यांच्या बैठकीबाबत बोलताना आम्ही काही आघाडी म्हणून बसलो नाही.जे काही करायचे ते काँग्रेसला बरोबर घेऊन असेच माझे मत व मी ते जाहीर केले आहे.आमची नेतृत्वाची बद्दल चर्चाच नाही.सामुदायिक नेतृत्व हवे असे मला वाटते. शरद पवारांनी असे ऊद्योग बरेच केले आहेत. आता मार्गदर्शन, सल्ला देणे हे काम करणार आहे.
मराठा आरक्षणावर भाष्य करताना पवार म्हणाले, मराठा आरक्षणासंबंधी निर्णय घेण्याचा केंद्राकडेच अधिकार आहे, ही अगदी स्वच्छ भूमिका आहे. राज्य सरकार आणि मराठा संघटना यांच्यात संवाद सुरू आहे. त्यातूून मराठा समाजातील समस्या सोडवणार आहे.
दिल्लीतील विविध पक्षांच्या, संघटनांच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीबाबत बोलताना पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंबंधी विविध पक्षांची बैठक घेतली. राजकीय अभिनिवेश न बाळगता संसदेत आपली भूमिका मांडण्यासाठी ही बैठक होती. त्यात दिल्लीत सहा महिन्यांहून अधिक काळ रस्त्यावर जे शेतकरी राजकीय पक्षाला वगळून आंदोलन करत आहे.मात्र त्याकडे केंद्र सरकारकडून त्याची आतापर्यंत दखल घेतलेली नाही. पण एका महत्वाच्या प्रश्नाला समर्थन कसे देता येईल यावर बैठक होती. संसदेचे काम सुरू झाल्यावर तिथे हा विषय कसा मांडता येईल यावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक होती.