...तर शिवसेना-भाजपाला विरोधी पक्षात बसावे लागेल - अजित पवार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 8, 2018 12:30 AM2018-06-08T00:30:35+5:302018-06-08T00:30:35+5:30
सत्तेत आल्यापासून भाजपाने शिवसेनेला कधीच किंमत दिली नाही. शिवसेना भाजपाला नमवेल, असे वाटले होते. मात्र, आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन विरोधकांची मोट बांधलेली पाहून दोन्ही पक्षांच्या गुप्त बैठका सुरू आहेत.
पुणे : सत्तेत आल्यापासून भाजपाने शिवसेनेला कधीच किंमत दिली नाही. शिवसेना भाजपाला नमवेल, असे वाटले होते. मात्र, आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन विरोधकांची मोट बांधलेली पाहून दोन्ही पक्षांच्या गुप्त बैठका सुरू आहेत. भाजपा-शिवसेनेला एकत्र लढण्यावाचून गत्यंतर नाही. वेगवेगळे लढल्यास सत्तेतून त्यांचा पत्ता कट होईल आणि विरोधी पक्षात बसावे लागेल, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
आरक्षणाचे भिजत घोंगडे
मराठा आरक्षणाच्या वेळी सरकारने तज्ज्ञ वकील न नेमल्याने त्याचा फटका बसला. धनगर आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य शासन केवळ शिफारस करू शकते. आरक्षणाचा निर्णय संसदेत होतो.
कोणताही प्रश्न गळ्यापर्यंत आला की समिती नेमायची, अभ्यास करायचा अशा प्रकारे सरकार भिजत घोंगडे ठेवते. वेळ मारून नेण्याचा एककलमी कार्यक्रम भाजपा सरकारने अवलंबला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
जाहिरातीवर खर्च
पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालापात अजित पवार यांनी सरकारचे चार वर्षांतील अपयश, भाजपा-शिवसेना समीकरण, भाजपाची रणनीती अशा विविध विषयांवर भाष्य केले. भाजपा सरकारचा कामापेक्षा जाहिरातबाजीवरच जास्त खर्च होत असल्याचे ते म्हणाले. भाजपा सरकारच्या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. आयात-निर्यात धोरण, शिक्षण धोरण, रोजगार धोरण अपयशी ठरले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
परिस्थितीनुसार जागावाटप बदलते
परिस्थितीनुसार जागावाटपामध्ये बदल होतात. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी जे ठरवतील त्यानुसारच जागावाटप होईल. ज्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील त्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद मिळेल. राष्ट्रवादीचे आमदार विधिमंडळाचा नेता कोण हे ठरवतील. गेल्या निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवूनही राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला देत चार महत्त्वाची खाती घेतली होती. त्यामुळे कार्यकर्ते जरी ‘भावी मुख्यमंत्री अजित पवार’ असे म्हणत असले तरी विधिमंडळातील आमदार आणि पक्षच त्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.