मंचर (पुणे) :राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाची उपयुक्तता व व्यवहार्यता पटवून देणार असून हा प्रकल्प केंद्राच्या अंतिम मान्यतेसह लवकरात लवकर सुरू व्हावा यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडे आपण पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती शिवसेना उपनेते, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प स्थगित होणार का? याविषयी गेल्या काही दिवसांपासून अनेक उलटसुलट चर्चांना उधाण आले होते. याबाबत आढळराव पाटील यांनी विरोधकांचा खरपूर समाचार घेतला. ते म्हणाले की, विरोधकांनी वस्तूस्थिती जाणून न घेताच या प्रकल्पाबाबत अपप्रचार सुरू करून केंद्र सरकारवर टीका केली. प्रत्यक्षात केंद्राकडून या प्रकल्पाला कुठलीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. वास्तविक या प्रकल्पाबाबत महारेलचे व रेल्वेबोर्डाचे अधिकारी यांची केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असता रेल्वेमंत्री यांनी भारतात पहिल्यांदाच अशाप्रकारे ताशी दीडशे ते दोनशे किलोमीटर वेगाने सेमी हायस्पीड रेल्वे धावणार आहे. रेल्वे क्रॉसिंग वेळी कुठलाही अपघात वा अनुचित घटना होऊ नये म्हणून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जोपर्यंत आपल्याला खात्री होत नाही तोपर्यंत आपण पुढे जायला नको, अशी भूमिका रेल्वेमंत्री यांनी मांडली होती. याचा अर्थ रेल्वेला स्थगिती दिली, हा प्रकल्प बंद केला असा अजिबात होत नाही. मात्र विरोधकांनी उतावळेपणा दाखवित लगेचच प्रकल्प बंद पडल्याच्या अविर्भावात आंदोलनाची भाषा सुरू केली.
मुळात रेल्वेसारखा एखादा मोठा प्रकल्प पूर्णत्वाला येण्यासाठी अनेक वर्षांचा पाठपुरावा व राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असावी लागते. या रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी म्हणून मी पंधरा वर्षे संघर्ष करीत आलो आहे, असं पाटील म्हणाले.
प्रकल्पाचा अर्थसंकल्पात समावेश, निधीची लागणारी तरतूद, प्रकल्पाची वाढलेली किंमत, सेमी हायस्पीडसाठी स्पेशल प्रोजेक्ट व्हेईकलची स्थापना, दुहेरी रेल्वे मार्गासाठी नव्याने ड्रोन सर्वेक्षण, रेल्वे बोर्डाच्या ब्रिटिशकालीन पिंक बुकमध्ये या प्रकल्पाचा प्राधान्याने समावेश आदी अनेक कामे सततच्या पाठपुराव्याने खासदारकीच्या कार्यकाळात पूर्ण करून घेतली. इतक्या मोठ्या संघर्षमय प्रवासानंतर आता कुठे या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप येत असून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आढळराव पाटील यांनी सांगितले.