पुणे : वैकुंठ स्मशानभूमीतून होणाऱ्या वायुप्रदूषणाविरोधात नवी पेठेतील सोसायट्या पुढे सरसावल्या आहेत. प्रातिनिधिक स्वरूपात सहा सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात एकत्रित जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत छायाचित्रांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर चिमणी, धूर, महानगरपालिकेचा खोटारडेपणा व लोकांच्या जिवाला निर्माण झालेला धोका हे मुद्दे ठळकपणे मांडले आहेत. ‘आमचा परिसर आम्हाला प्रदूषणमुक्त हवा’ ही नागरिकांची प्रमुख मागणी आहे.
नवी पेठेतील आनंदबाग को-ऑपरेटिव्ह, सुंदरबन सहकारी गृहरचना संस्था, फाटक बाग सहकारी गृहरचना संस्था, प्रणव को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग, द सत्संग को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग आणि अनुपम को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग या सहा सोसायटींच्या सचिव व अध्यक्षांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महानगरपालिका, महापालिकेचा विद्युत विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य शासन आणि आरोग्य विभाग यांना यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. यापूर्वी नवी पेठेतील रहिवासी विक्रांत धनंजय लाटकर यांनी देखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्ते सुमित सबनीस म्हणाले, “वैकुंठ स्मशानभूमीतील सततच्या वाढत्या धुराचा त्रास आसपासच्या सोसायट्यांमधील दोन ते तीन हजार नागरिकांसह निवारा वृद्धाश्रममधील ज्येष्ठ नागरिकांनाही होत आहे?. स्मशानभूमीतील चिमणी आणि विद्युत दाहिनी जुनी झाली असून त्याची योग्य देखभाल दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे चिमणीतून मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर पडतो. प्रदूषणावर कोणतेही नियंत्रण नाही. या चिमणीची क्षमता जर संपुष्टात आली असेल तर त्याचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ झाले पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण करणारी यंत्रणा कार्यांन्वित केली पाहिजे.
महापौरांनी वैकुंठ स्मशानभूमीला भेट दिल्यानंतर, अजून तीन भट्ट्या येथे आणणार असल्याचे सांगितले. मात्र या वैकुंठ स्मशानभूमीतच का, असा आमचा प्रश्न आहे?. पुण्यात २१ स्मशानभूमी आहेत. आधीच वैकुंठ स्मशानभूमीवर प्रचंड ताण आला आहे?. ही स्मशानभूमी मध्यवर्ती भागात आहे?. सध्याच्या धुराच्या प्रदूषणावर नियंत्रण न आणता अजून ताण वाढवला जात आहे? आम्हाला प्रदूषणमुक्त करा. वैकुंठ स्मशानभूमीवर ताण देऊ नका अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे?.
----------------------------------------------
एनजीटीची सूचना
“नवी पेठेत वीस वर्षांपासून राहतो. गेल्या दोन वर्षांत वैकुंठ स्मशानभूमीमधून धुराचे प्रचंड प्रदूषण सुरू झाले आहे. यासंदर्भात ऑगस्ट २०२० मध्ये महापौर आणि आयुक्तांना १२० कुटुंबांच्या सह्यांचे पत्र दिले होते. परंतु काहीच हालचाल झाली नाही. महापालिकेच्या विद्युत विभागाने प्रदूषण होत नसल्याचे म्हटले. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) दाद मागितली. तेव्हा एनजीटीने प्रदूषण मीटर बसवण्यासह काही सूचना पीएमसीला केल्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने केली नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजूर एजन्सीकडून तिमाही आधारावर प्रदूषणाची तपासणी करणे आवश्यक आहे.” -विक्रांत लाटकर, याचिकाकर्ते
----------