पुणे : व्यक्तिगततेच्या मुद्याचा वापर करून माहिती अधिकार कायद्यात सुचविलेले बदल भाषण आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहेत, असा धोका कायदेतज्ज्ञ आणि केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी शनिवारी व्यक्त केला.
माहिती अधिकार कायद्याला तेरा वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त पुणे श्रमिक पत्रकार संघ आणि मनीलाइफ फाउंडेशनच्यावतीने आयोजित वार्तालापात आचार्युलू बोलत होते. माहिती अधिकार कायदा, त्याचे महत्त्व, सरकार व प्रशासन, सध्याची पत्रकारिता यांबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.
माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकार कायदा हे लोकशाहीचे पाचवे स्तंभ झाले असून या माध्यमांचा अधिकाधिक उपयोग करून समाजात जनजागृती करावी. विविध कारणांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे समाजातील जागल्यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती अधिकाराचा वापर करून अधिकाधिक माहिती गोळा करून त्याचा विनियोग समाजासाठी करावा. माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्रीकृष्ण समितीने व्यक्तिगततेच्या मुद्याचा वापर करून माहिती अधिकार कायद्याात बदल सुचवले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची कुठलीही सार्वजनिक समितीने छाननी केलेल्या त्यांच्या सूचना अमलात आणता येणार नाही. परिणामी भ्रष्टाचाराला वाढण्याची शक्यता आहे, असे आचार्युलू म्हणाले.
आचार्युलू म्हणाले, ‘‘न्याय न मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने दिला आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य नागरिक दिल्लीमध्ये जाऊन याचिका दाखल करू शकत नाहीत. त्यामुळे केवळ दहा रुपयांच्या मुद्रांकासह माहिती अधिकारात अर्ज केल्यास संबंधित माहिती उपलब्ध होऊ शकते. देशाची लोकसंख्या विचारात घेतल्यास माहिती अधिकारांतर्गत माहिती विचारणारे अत्यंत कमी लोक आहेत.