शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

गावांमधील पैसे गावातच खर्च करावे; हवेली तालुका कृती समितीने केली मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2017 6:59 PM

समाविष्ट गावांमधील आवश्यक कामांसाठी निधी देण्यास नकार मिळाल्याबद्धल गावांमध्ये नाराजीची भावना आहे. असे असेल तर या गावांमधून मिळणारा पैसे शहरात खर्च न करता गावांमध्येच करावा अशी मागणी हवेली तालुका कृती समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देपदाधिकारी यापद्धतीने कामांची अडवणूक करणार असतील तर ते योग्य नाही : श्रीरंग चव्हाणसमाविष्ट गावांमधील आवश्यक कामांसाठी निधी देण्यास नकार मिळाल्याबद्धल गावांमध्ये नाराजी

पुणे : समाविष्ट गावांमधील आवश्यक कामांसाठी निधी देण्यास नकार मिळाल्याबद्धल गावांमध्ये नाराजीची भावना आहे. असे असेल तर या गावांमधून मिळणारा पैसे शहरात खर्च न करता गावांमध्येच करावा अशी मागणी हवेली तालुका कृती समितीने केली आहे. तसेच ११ गावांचा यापूर्वीचा ५० कोटी रूपयांचा निधीही गावांमध्येच वापरावा असे समितीने सूचवले आहे.न्यायालयाच्या आदेशाने महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधील विकास कामांसाठी महापालिका प्रशासनाने नगरसेवकांच्या प्रभाग विकास निधीमधून काही रक्कम वर्ग करून देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याला नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे स्थायी समितीने व सर्वसाधारण सभेनेही हा प्रस्ताव नाकारला व अंदाजपत्रकात स्वतंत्र लेखाशिर्ष तयार करून त्यात मोठ्या प्रकल्पांचा अखर्चित निधी टाकावा, त्यातून कामे करावीत असे प्रशासनाला सांगितले.गावांच्या महापालिकेतील समावेशासाठी प्रयत्न करणारे हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी याबद्धल खंत व्यक्त केली. महापालिकेतून चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आम्ही समावेशाची मागणी केली आहे. पदाधिकारी यापद्धतीने कामांची अडवणूक करणार असतील तर ते योग्य नाही. आम्ही काही लगेचच मोठया कामांची मागणी करीत नाहीत, पण सार्वजनिक आरोग्यसारखी आवश्यक कामे झालीच पाहिजेत, ती आता महापालिकेचीच जबाबदारी आहे असे ते म्हणाले.प्रशासनाने केलेल्या मागणीत काहीही चुकीचे नाही. शहराच्या मध्यभागात विकास कामांसाठी काही संधी नसते. तरीही सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांना प्रभाग विकास निधीसाठी अंदाजपत्रकात काही कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यातील काही रक्कम त्यांनी गावांमधील अत्यावश्यक कामांसाठी वर्ग करून द्यायला हरकत नव्हती, मात्र त्याला नकार देण्यात आला व स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्याची सूचना करण्यात आली. याचा अर्थ आता या गावांनी पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार होईपर्यंत वाट पहायची का असा सवाल चव्हाण यांनी केला.सरकारने गावांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, अशी टीका त्यांनी केली. वास्तविक समावेश करतानाच सरकारने महापालिकेला काही निधी द्यायला हवा होता. तो दिला नाही. या गावांमधून सरकारने विकासनिधी म्हणून अनेक वर्षे पैसे जमा केला आहेत. ते सरकारने द्यावेत. तसेच विसर्जीत ग्रामपंचायतींचा ५० कोटी रूपयांचा निधी शिल्लक आहे, तोही वर्ग करावा अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच आता महापालिका संबधित गावांमधून मिळकत कर वसूल करत आहे. हा वसूल झालेला सर्व कर फक्त गावांमधील विकासकामांसाठीच वापरावा असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

टॅग्स :Pune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिकाPuneपुणे