- प्रशांत बिडवे
पुणे : परवडणारे आणि दर्जेदार शिक्षण मिळणारे आशेचे केंद्र म्हणून राज्यभरातील विद्यार्थी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात येतात. मात्र आता या हक्काच्या विद्यापीठातूनही गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. भरमसाठ शुल्कवाढीखाली भरडले जात आहेत. आंदाेलन, बैठकांतून यावर ताेडगा निघत नसल्याने अखेर विद्यार्थ्यांनीही न्यायदेवतेचा दरवाजा ठाेठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.खासगी काॅलेज, विद्यापीठात महागडे शिक्षण परवडत नसल्याने राज्यासह देशभरातून प्रतिभावंत मुले सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्रवेश घेतात. कमी खर्चात दर्जेदार शिक्षण मिळेल, हे स्वप्न पाहून गुणवत्तेची कसाेटी पार करीत आलेले गाेरगरीब विद्यार्थी आता संकटात सापडले आहेत.
विद्यापीठाने केलेल्या शैक्षणिक, परीक्षा, वसतिगृह आणि भाेजनथाळीची शुल्कवाढ केली आहे. मागील आठ महिन्यांपासून विद्यार्थी संघटनांनी वारंवार आंदाेलने करूनही प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद दिला जात नाही. दरम्यान, आंदाेलन आणि बैठकांमधून शुल्कवाढीच्या प्रश्नावर ताेडगा न निघाल्याने विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष समिती न्यायालयाचा दरवाजा ठाेठावणार आहेत.
विद्यापीठ प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये परिपत्रक काढत पीएच.डी.सह पदव्युत्तर पदवीच्या शैक्षणिक, परीक्षा शुल्क, वसितगृह शुल्कांत वाढ केली. दरम्यान, काेविड प्रादुर्भाव काळात शुल्कवाढीला स्थगिती दिली हाेती. मात्र, काेविडनंतर गतवर्षी पुन्हा शुल्कवाढ लागू केली. पूर्वीच्या तुलनेत तब्बल दाेनशे ते तीनशे पटीने वाढविण्यात आली. यावरून विद्यापीठाकडे शुल्कवाढीचे काेणतेही निश्चित धाेरण नसल्याचे स्पष्ट झाले.
विविध अभ्यासक्रमांसाठी केलेली शुल्कवाढ आणि प्रत्यक्षात आकारलेले शुल्क यामध्येही तफावत असल्याचे काही महिन्यांपूर्वी निदर्शनास आले हाेते. शिक्षण संस्थांमध्ये हाेणाऱ्या शुल्कवाढीवर अंकुश ठेवणारे विद्यापीठच अशाप्रकारे भरमसाठ शुल्कवाढ केल्यामुळे गाेरगरीब विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात येऊन शिक्षण घेणे महाग हाेत जाणार झाले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आंदाेलनाचे यशापयश
शुल्कवाढीविराेधात विद्यार्थी संघटना एकवटल्या आणि १८ संघटनांच्या पाठिंब्यावर विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीची स्थापना केली. आंदाेलन पुकारत विद्यापीठाविराेधात दंड थाेपटले. समितीतर्फे ११ जुलै राेजी पहिले आंदाेलन झाले. आंदाेलनाचा इशारा देताच प्र. कुलगुरूंनी परिपत्रक काढून पीजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी क्रेडिट काेर्सची वाढवलेली फीस चार हजारांवरून ९५० रुपयांवर आणली; तर पीएच.डी. काेर्सवर्कची फीस १२ हजारांवरून ७ हजार केली. समितीने दि. ११ ऑक्टाेबर राेजी पुन्हा आंदाेलन सुरू केले. तेव्हा आंदाेलनाची वाढती धग शमविण्यासाठी प्र. कुलगरूंनी १२ ऑक्टाेबर राेजी चर्चेसाठी बाेलाविले. त्यानंतर १३ ऑक्टाेबर राेजी शुल्कवाढ मागे घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. मात्र, पुढील दाेन महिने एकही बैठक झाली नाही. परिस्थिती जैसे थे राहिली असल्याचे आंदाेलकांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय समितीची बैठक निष्फळ
शुल्कवाढीसंदर्भात आंदाेलन केल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने ऑक्टाेबरमध्ये उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. मात्र, मागील दाेन महिन्यांत फक्त एकदाच २ जानेवारी राेजी बैठक झाली. त्यात प्र-कुलगुरू, कुलसचिवांनी शुल्कवाढीला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, ती आता रद्द करणे शक्य नसल्याचे सांगत हात वर केले.
महिन्याला किमान सहा हजारांचा खर्च
शुल्कवाढीनंतर महिन्याच्या खर्चात आणखी वाढ झाली आहे. विद्यार्थ्याने कितीही काटकसर केली तरी महिन्याला सरासरी किमान सहा हजार रुपये खर्च हाेताे, अशी माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली. मिळणारी शिष्यवृत्ती अत्यंत तुटपुंजी असते. ग्रामीण आणि आदिवासी दुर्गम भागातून आलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या पालकांना महिन्याला एवढा खर्च मुला-मुलींना देणे परवडणारे नसल्याचे अनेकांनी सांगितले.
अभ्यासक्रम : पूर्वीचे शुल्क / वाढविलेले शुल्क
शैक्षणिक पीजी : १६०० / २२००
एम.एस्सी./ एम.काॅम. : ११००० / २९०००
परीक्षा शुल्क : १९० / १२०० ते १६००
क्रेडिट काेर्स : ००० / ९५०
वसतिगृह : १२४० / २४८५
भाेजनथाळी : ०४० / ०४७
पीएचडी
ट्यूशन फी : ६३९० / १००५०
काेर्स वर्क : ७००० / ७०००
विद्यार्थ्यांना महिन्याला येणारा खर्च
नाश्ता : १०००
जेवण : ३०००
वसतिगृह : ४५०
शैक्षणिक, परीक्षा शुल्क : ५०० ते २०००
शैक्षणिक साहित्य इतर खर्च : १०००
एकूण सरासरी ६००० रुपये
वाढत्या महागाईनुसार विद्यापीठाने दरवर्षी २५ ते ३० टक्के शुल्कवाढ करावी; मात्र ती एकदम दाेनशे ते तीनशे टक्के वाढविली आहे. यासंदर्भात आंदाेलन केले, तसेच बैठका झाल्या. मात्र, शुल्कवाढ याेग्यच असल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले. ताेडगा न निघाल्याने संविधानिक मार्गाने आंदाेलन सुरू ठेवून समितीने कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार केला आहे.
- राहुल ससाणे, तुकाराम शिंदे, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती
विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या शुल्क निर्धारण समितीने शुल्कवाढ केली असून, ती याेग्य आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये वाढ केली हाेती. सेल्फ फायनान्स काेर्सेसच्या बाबत मागणी केली तर आम्ही गरजू विद्यार्थ्यांना स्काॅलरशिप देण्याचा विचार करीत आहाेत. मात्र, केलेली शुल्कवाढ मागे घेण्यात येणार नाही.
- डाॅ. संजीव साेनवणे, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ