पिंपरी : महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये ४४ हजार ६०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय साहित्याचा विषय दरवर्षी वादाचा व चर्चेचा विषय ठरत होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना साहित्यासाठी डीबीटी अर्थात थेट खात्यात रक्कम देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (दि.१६) डीबीटीचा श्रीगणेशा झाला असून पाच हजार विद्यार्थ्यांना रक्कम पाठविण्यात आली.
मुख्यमंत्री शिंदे य़ांच्या हस्ते शासन आपल्या दारी उपक्रमाअंतर्गंत पहिल्या टप्प्यात पाच हजार शालेय विद्यार्थ्यांनाही रक्कम थेट खात्यात जमा करण्यात आली आहे. पालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांना ही साहित्याची रक्कम दिली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना तब्बल १६ कोटी रुपये डीबीटीअंतर्गत बँक खात्यावर टप्प्या टप्याने पाठवण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या प्राथमिक १०८ शाळा, माध्यमिक १८ आणि बालवाडी २०३ शाळा कार्यान्वित आहेत. त्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत सुमारे ४४ हजार ६०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्या विद्यार्थ्यांना शालेय वर्षे सुरु झाल्यानंतर शालेय वह्या, दप्तर, रेनकोट, शूज, भूगोल व चित्रकला वह्या, विविध अभ्यासक्रमाची पाठपुस्तके असे शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. या शालेय साहित्यावर शिक्षण विभागातून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे दरवर्षी साहित्य वाटपास विलंब होतो. मागील शैक्षणिक वर्षात प्रशासन व ठेकेदाराच्या वादात, डीबीटीच्या निर्णयप्रक्रियेअभावी शालेय साहित्य वाटप रखडले. परंतु, प्रशासकीय राजवटीमध्ये राजकीय दबाव नसल्याने आणि विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा डीबीटीचा विषय लावून धरला. अखेर प्रशासनाने डीबीटी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
सहा वर्षानंतर अखेर डीबीटीच्या आदेशाची अंमलबजावणी
राज्य शासनाने डिसेंबर २०१६ च्या परिपत्रकानुसार लाभार्थ्यांना वस्तू न देता त्यासाठी देय रक्कम थेट त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेला सहा वर्षे लागली. पालिकेने बाजारातील साहित्याचे दर लक्षात घेऊन इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ३५०० रुपये खात्यात दिले जातील. तर, इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ३७०० रुपये खात्यात जमा केले जाणार आहेत. इयत्ता व वर्गनिहाय विद्यार्थी व त्यांचे बँक खात्याची माहिती तयार करण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व द्यार्थ्यांची बँक माहिती अद्यावत करून त्यांना लाभ दिला जाणार आहे.