शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
2
Maharashtra Election 2024: हीना गावितांमुळे शिंदेंची शिवसेना अडचणीत; 'हे' आहे बंडखोरीचं कारण
3
Anil Vij : "... म्हणून प्रशासनाने माझा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला", अनिल विज यांचा मोठा दावा
4
"जिवंत राहायचं असेल तर...", अभिनेता सलमान खानला पुन्हा लॉरेन्स बिश्नोई गँगची धमकी
5
Noel Tata Joins Tata Sons : टाटा कुटुंबात १३ वर्षांत पहिल्यांदा झालं 'हे' काम, रतन टाटांच्या निधनानंतर काय बदललं?
6
"महायुतीत मुख्यमंत्री पदासाठी कुठलीही रस्सीखेच नाही, कुणीही मागणी केलेली नाही"; फडणवीस स्पष्टच बोलले
7
IPL 2025 मेगा लिलाव कधी होणार? समोर आली महत्त्वाची अपडेट; स्टार खेळाडू होणार मालामाल
8
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
9
बर्थडे दिवशी किंग कोहलीचा खास अंदाज; अनुष्कासोबत या ठिकाणी झाला स्पॉट (VIDEO)
10
राज्यात ‘एमआयएम’चे १५ उमेदवार, एकाला पाठिंबा, मुस्लिम मतविभाजन टाळण्यासाठी कमी उमेदवार
11
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
12
विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फ्लाइटमध्ये इंटरनेट वापरण्याबाबत सरकारचा नवीन नियम
13
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
14
"तुम्ही सरळ जसप्रीत बुमराहला कॅप्टन करा अन् रोहित शर्माला सांगा..."; सुनील गावसकर यांची संतप्त प्रतिक्रिया
15
Suzlon Shares: वर्षभराच्या उच्चांकापेक्षा २२ टक्क्यांनी घसरला शेअर; खरेदीची संधी की आणखी घसरणार भाव?
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
17
कोणताही गाजावाजा न करता 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने साधेपणाने केलं लग्न, सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव
18
Reliance Jio IPO : मुकेश अंबानी केव्हा आणणार देशातील सर्वात मोठा आयपीओ? मोठी अपडेट आली समोर, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
19
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
20
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत

राज्याचा अर्थसंकल्प : शिक्षणासाठी भरीव काहीच नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 10, 2018 4:59 AM

राज्याच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन करणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय शाळा उभारण्यापूर्वी तडकाफडकी बंद करण्यात आलेल्या १,३०० शाळांचे काय, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

पुणे  - राज्याच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन करणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय शाळा उभारण्यापूर्वी तडकाफडकी बंद करण्यात आलेल्या १,३०० शाळांचे काय, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर, आंतराष्ट्रीय शाळांसाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्याऐवजी जुने राज्य मंडळ सशक्त करण्यावर भर द्यायला हवा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळांच्या उभारणीबरोबरच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी शिक्षणासाठी ३७८ कोटी रुपये, ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना, जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करणार, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजनेची उत्पन्नमर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करणे आदी घोषणा करण्यात आल्या आहेत.कौशल्य विद्यापीठाच्या यशाबाबत शंकाज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांनी याबाबत सांगितले, ‘‘आंतराष्ट्रीय शाळांसाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा शासनाने केली आहे, त्यासाठी आता नवीन स्टाफ, जागा व इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. राज्यात गेल्या ५२ वर्षांपासून राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ (राज्य मंडळ) कार्यरत आहे. या मंडळाला अधिक सक्षम करण्याऐवजी त्यांची जबाबदाºया काढून घेतल्या जात आहेत.राज्य मंडळाचे पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम तयार करण्याचे तसेच प्रशिक्षण देण्याचे अधिकार विद्या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. नवीन ६ कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, एका विषयाला वाहिलेली स्वतंत्र विद्यापीठे स्थापन करून ती अधिक यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे कौशल्य विद्यापीठांच्या यशस्वितेबद्दल शंका वाटते.’’शिक्षणाचा हक्क हिरावलाशिक्षण हक्क मंचाचे अध्यक्ष मतीन मुजावर म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाने १,३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला आहे. आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा उभारण्यापूर्वी याचा विचार होणे आवश्यक होते. ज्या शाळा सध्या कार्यरत आहेत, त्या अधिक चांगल्या पद्धतीने चालतील यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांची रक्कम शासनाकडून अदा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यातूनही अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. त्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.’’

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्रMaharashtra Budget 2018महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१८