शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान-मतमोजणीच्या आकड्यात तफावतीचा आरोप; निवडणूक आयोगानं बाजू मांडली, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
मध्यमवर्गीयांमध्ये कोण येतात, किती होते कमाई; सर्वेक्षणातून झाला खुलासा, जाणून घ्या
5
अर्जुन कपूरसोबतच्या ब्रेकअपनंतर पुन्हा एकदा प्रेमात पडली मलायका?, मिस्ट्री मॅनसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल
6
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
7
Stock Market Highlights: सेन्सेक्स-निफ्टीची फ्लॅट सुरुवात, मिडकॅप इंडेक्समध्ये खरेदी; Adani Ports टॉप लूझर
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
9
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
10
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
11
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
12
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
13
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
14
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
15
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
16
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
17
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
18
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
19
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
20
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज

राज्याचा अर्थसंकल्प : शिक्षणासाठी भरीव काहीच नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 10, 2018 4:59 AM

राज्याच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन करणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय शाळा उभारण्यापूर्वी तडकाफडकी बंद करण्यात आलेल्या १,३०० शाळांचे काय, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

पुणे  - राज्याच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार, त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन करणार, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, आंतराष्ट्रीय शाळा उभारण्यापूर्वी तडकाफडकी बंद करण्यात आलेल्या १,३०० शाळांचे काय, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर, आंतराष्ट्रीय शाळांसाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्याऐवजी जुने राज्य मंडळ सशक्त करण्यावर भर द्यायला हवा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळांच्या उभारणीबरोबरच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी शिक्षणासाठी ३७८ कोटी रुपये, ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना, जिल्हास्तरावर स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करणार, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षणशुल्क योजनेची उत्पन्नमर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करणे आदी घोषणा करण्यात आल्या आहेत.कौशल्य विद्यापीठाच्या यशाबाबत शंकाज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांनी याबाबत सांगितले, ‘‘आंतराष्ट्रीय शाळांसाठी नवीन मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा शासनाने केली आहे, त्यासाठी आता नवीन स्टाफ, जागा व इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. राज्यात गेल्या ५२ वर्षांपासून राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ (राज्य मंडळ) कार्यरत आहे. या मंडळाला अधिक सक्षम करण्याऐवजी त्यांची जबाबदाºया काढून घेतल्या जात आहेत.राज्य मंडळाचे पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम तयार करण्याचे तसेच प्रशिक्षण देण्याचे अधिकार विद्या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. नवीन ६ कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, एका विषयाला वाहिलेली स्वतंत्र विद्यापीठे स्थापन करून ती अधिक यशस्वी झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे कौशल्य विद्यापीठांच्या यशस्वितेबद्दल शंका वाटते.’’शिक्षणाचा हक्क हिरावलाशिक्षण हक्क मंचाचे अध्यक्ष मतीन मुजावर म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाने १,३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन अनेक विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला आहे. आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा उभारण्यापूर्वी याचा विचार होणे आवश्यक होते. ज्या शाळा सध्या कार्यरत आहेत, त्या अधिक चांगल्या पद्धतीने चालतील यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांची रक्कम शासनाकडून अदा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यातूनही अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. त्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.’’

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्रMaharashtra Budget 2018महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१८