पुणे : तब्बल आठ महिन्यांनंतर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाले आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुखराज बोरा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आयोगापुढील प्रलंबित दाव्यांच्या सुनावण्यांना गती मिळू शकणार आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. नवनियुक्त अध्यक्षांकडे वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत या पदाची सूत्रे असणार आहेत, असेही अधिसूचनेत नमूद आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे माजी अध्यक्ष ए. पी. भंगाळे यांच्या पदाचा कार्यकाळ १८ सप्टेंबर २०२० रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर आयोगाचे वरिष्ठ न्यायिक सदस्य डी. आर. शिरासाव यांची आयोगावर हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, त्यांना वादग्रस्त प्रकरणांवर सुनावणी व निर्णयाचे अधिकार सरकारने दिले नव्हते. त्यात कोरोना संकटकाळात आयोगाचे कामकाज थंडावले होते. त्यानंतर व्हर्च्युअल पद्धतीने सुनावण्या सुरू झाल्या, तरी हंगामी अध्यक्षांना अधिकार नसल्याने आयोगापुढील महत्त्वाच्या दाव्यांवरील सुनावणी रखडली होती. त्यामुळे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहकांना फटका बसत होता. अखेर राज्य सरकारने आयोगावर पूर्ण वेळ अध्यक्षांची नियुक्ती केल्याने रखडलेल्या सुनावण्यांना गती मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.