पुणे : मराठा समाजाची मागणी नसताना वैयक्तिक याचिकेचा आधार घेऊन, मराठा समाजाचा ‘ईडब्ल्यूएस’मध्ये समावेश करून राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा घात केला आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने करण्यात आला़
याबाबत आरक्षण अभ्यासक श्रीमंत कोकाटे, मराठ सेवा संघाचे राजेंद्र कुंजीर, संभाजी ब्रिगेडचे विकास पालकर आदींनी माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर हे आरोप केले आहेत़ सरकारने काही लोकांना पुढे करून विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होत असल्याचे कारण सांगून, औरंगाबाद खंडपीठाच्या व मुंबई उच्च न्यायालयातील एका पीआयएल च्या नावाखाली मराठा आरक्षणाचा पाया खिळखिळा करण्याचा कट रचला आहे़ सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताचे गोंडस नाव पुढे करून त्यांची राजकीय अडचण होऊ नये म्हणून तीन कोटी मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे़
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झालेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागास ठरविला आहे़ पण सरकारने ईडब्ल्यूएस चा घाट घालून समाजाची दिशाभूल केली जात आहे़ तर मराठा समाजातील मुठभर लोक त्यांच्या वैयक्तिक अजेंड्यासाठी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे समर्थन करीत असून, ते लोक राज्य आयोगाची शिफारस, ५८ अतिविराट मोर्चे व ४२ आत्महत्या केलेल्यांचा अपमान करीत असल्याचा आरोपही मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे़
राज्य मागासवर्ग आयोग, विधीमंडळ कायदा, मुंबई उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळालेले एसईबीसी आरक्षणाचा दर्जा ओबीसी आरक्षणाचा दर्जा एकच असल्याने शासनाने मराठा समाजास न्याय आरक्षण द्यावे अशी मागणीही यावेळी केली आहे़