डॉ. सुहास परचुरे यांचे शासनाला पत्र : रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास पाच सिद्ध औषधे उपयुक्त
पुणे : कोरोनाच्या साथीचा उद्रेक पुन्हा सुरू झाला आहे. विषाणुविरोधात रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्यासाठी लसीकरणालाही सुरुवात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्यासाठी आयुर्वेदिक औषधांना मान्यता देऊन ती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासकीय योजना सुरू करावी, अशी मागणी निमाचे माजी अध्यक्ष आणि आयुर्वेद रसशाळेचे संस्थापक डॉ. सुहास परचुरे यांनी केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासीही याबाबत पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.
''कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून मी आजवर जवळपास ८०० हून अधिक लोकांना आयुर्वेदिक औषधे दिली आहेत. त्यापैकी कोणालाही कोरोनाचा त्रास झालेला नाही. आयुर्वेदिक औषधांचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. अमेरिकेत झालेल्या संशोधनामध्ये औषधांची उपयुक्तता सिद्ध झाली आहे. भारताला आयुर्वेदाचा समृद्ध वारसा लाभलेला आहे. शासनाच्या प्रयोगशाळाही सुसज्ज आहेत. त्यामुळे शासनाने याबाबत संशोधन करून त्या आधारे औषधांना मान्यता द्यावी'', अशी माहिती डॉ. परचुरे यांनी ''लोकमत''ला दिली.
परचुरे यांनी पत्रात नमूद केल्यानुसार, ''सध्याची लस ही कोरोना होऊ नये आणि रोगप्रतिकारकशक्ती वाढावी, यासाठीच दिली जात आहे. आत्तापर्यंत भारतात सुमारे १ कोटी बाधित असले, तरी १०० कोटी प्रत्यक्ष नाहीत. लस दिल्यावर सर्व भारतीयांसाठी मी एक योजना सुचवत आहे. आयुर्वेदात रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवणारी अश्वगंधा चूर्ण, गुळवेल चूर्ण, शुंठी, ज्येष्ठमध (यष्टिमधु) आणि भीमसेनी कापूर ही पाच सिद्ध औषधे आहेत. याचे वाटप किमान महाराष्ट्र शासनाने सुरु करावे. मी माझ्या ओळखीचे, मित्र नातेवाईक यांना गेले ३ महिने ही औषधे देत आहे. एकालाही कोणताही त्रास झालेला नाही. यावर शासन निधीतून संशोधनही करता होईल आणि जनतेस फायदा होईल. या योजनेला ''सुहास योजना'' असे नाव देता येईल.''
श्वसनाशी संबंधित विकारांवर ज्येष्ठमध आणि भीमसेनी कापूर उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आयुर्वेदिक औषधांचा कोणताही दुष्परिणाम शरीरावर होत नाही. आयुष मंत्रालयातर्फे कोरोना साथीच्या सुरुवातीपासून रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्याच्या दृष्टीने काही औषधे आणि उपाय सुचवण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर राज्य सरकारकडून वरील पाच औषधे नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुढाकार घेतला जावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.