धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा : पवार

धनगर आरक्षणाबाबत टाटा कंपनीला काम देण्याचे काय कारण होते? समिती नेमणे म्हणजे, चौकशी करणे म्हणजे वेळकाढूपणा आहे.

बारामती : धनगर आरक्षणाबाबत टाटा कंपनीला काम देण्याचे काय कारण होते? समिती नेमणे म्हणजे, चौकशी करणे म्हणजे वेळकाढूपणा आहे. ते भाजपा सरकार करीत आहे. धनगर समाजाने साथ दिल्यानेच राज्यात भाजपा सरकार सत्तेवर आले. मात्र, धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
बारामती येथे अहिल्या विकास प्रतिष्ठानच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या २९३व्या जयंती उत्सवाचे आयोजन केले होते, त्या वेळी शहरातील शारदा प्रांगण येथे आयोजित सभेत पवार बोलत होते.
पवार पुढे म्हणाले, ‘‘२०१४मध्ये प्रथम बहुमताने भाजपाचे सरकार आले. नरेंद्र मोंदीमुळे ही किमया साधली गेली. त्यांनी त्या वेळी वेगवेगळ्या समाजांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. आज त्यांच्याकडे बहुमत आहे. बारामतीमध्ये धनगर समाजाच्या उपोषणाच्या वेळी पहिल्याच ‘कॅबिनेट’ला आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. मग का आरक्षण दिले जात नाही? का पंतप्रधान निर्णय घेत नाहीत? असा सवाल पवार यांनी केला.’’
या वेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील धनगर आरक्षणाबाबत ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ हा एकच प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारायचा असल्याचे सांगितले. अहिल्यादेवी विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते यांनी राज्य सरकारवर, फसव्या सरकारचे काही खरे नाही. धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने फसवणूक केल्याची टीका केली. या वेळी आमदार दत्तात्रय भरणे, विजयराव मोरे, पौर्णिमा तावरे उपस्थित होते.
...मनाची तरी लाज कशी वाटत नाही?
संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराममहाराज यांच्यापेक्षा मनू श्रेष्ठ असल्याचे वक्तव्य संभाजी भिडे यांनी केले. ९७ टक्के समाजाला क्षुद्र लेखणारा मनू सर्वश्रेष्ठ कसा होऊ शकतो? त्यांना जनांची नाही, मनाची तरी लाज कशी वाटत नाही? समाजात फूट पडेल, दुही माजेल, स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून कशी घेता येईल? असाच प्रयत्न सुरू आहे, अशी टीका अजित पवार यांनी केली.
>...यांच्या ‘बा’ने
निर्णय घेतला होता का?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत त्यांनी दुधाला ५ रुपये, दूध पावडरला ५० रुपये प्रतिकिीलो अनुदान देऊ सांगितले होते. नंतर मात्र परदेशात दूध पाठविल्यानंतर ५ रुपये देणार असल्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. घसरलेल्या दूधदरामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. यांच्या ‘बा’ने निर्णय घेतला होता का? अशी टीका अजित पवार यांनी केली