शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रचारसभेहून परतत असताना वाहनावर दगडफेक; अनिल देशमुख जखमी, उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल
2
“अजितवर अन्याय, तो काय सोसतोय हे मला माहिती आहे”; आई आशाताई पवारांचा पत्राद्वारे संवाद
3
यंदा बारामती अंडरकरंट! दोन्ही पवारांच्या सभांना तोबा गर्दी, कोणालाच थांगपत्ता लागेना...
4
“...तर उद्या सकाळी निवडणुकीतून माघार घेईन”; दिलीप वळसे पाटलांचे खुले आव्हान
5
'ही राष्ट्रीय आणीबाणी', मुख्यमंत्री आतिशी यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाचे खापर केंद्रावर फोडले
6
हो..., मी सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आले, पण...; सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या
7
गोरगरीब धारावीकरांना पक्के घर मिळू नये हीच राहुल गांधींची इच्छा; भाजपाचा घणाघाती आरोप
8
याला म्हणतात पैशांचा पाऊस...! ₹4 चा शेअर 4 महिन्यांत ₹282631 वर पोहोचला, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
9
मुंबई पोलिसांना मोठे यश! लॉरेंस बिश्नोईच्या भावाला अमेरिकेत अटक; भारतात आणणार
10
'छोटा पोपटने काँग्रेसला बरबाद केले', राहुल गांधींच्या 'सेफ' विधानावर भाजपचा पलटवार
11
मणिपूरमध्ये कोकोमीचे मोठे प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयांना टाळे; आता सात जिल्ह्यांत इंटरनेट बंद करण्यात
12
“खरगेंच्या गावात सोयाबीनला ३८०० चा दर, काँग्रेस निवडणुकांनंतर आश्वासन विसरते”: फडणवीस
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'हसन मुश्रीफ गाडला जाणार', शरद पवारांसाठी बहीण सरोज पाटील मैदानात, विरोधकांवर हल्लाबोल
14
ड्रग्स सेवन केल्याप्रकरणी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर बंदी; सचिन-सेहवागची घेतली होती विकेट
15
“लोकांचे प्रश्न सोडवायची धमक, पुढच्या पिढीची गरज, युगेंद्रला निवडून द्या”: शरद पवार
16
हुश्श... उमेदवारांच्या कॉल, जाहिरातींनी मतदारांना भंडावून सोडलेले; अखेर प्रचार संपला, आता...
17
“२ लाखांच्या लीडने विजयी होतील, बारामतीकरांनी ठरवलेय की अजितदादांना CM करायचे”: जय पवार
18
ओवेसींचा मोठा दावा...! म्हणाले, "भारतात बसून ट्रम्प यांना जिंकून दिलं..."; CM योगींनाही खुलं आव्हान
19
'उद्धव ठाकरे सत्तेसाठी काँग्रेसच्या मांडीवर बसले', शेवटच्या प्रचारसभेत जेपी नड्डांचे टीकास्त्र
20
“जनताच महायुतीला सत्तेतून खाली खेचेल, लोकसभेनंतर विधानसभेला मविआला विजयी करा”: खरगे

कृषी कायद्यातील तरतुदी चौदा वर्षांपुर्वीच लागू केल्याने राज्य शांत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 27, 2020 4:08 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : शेतकरी आंदोलनात अग्रेसर महाराष्ट्रातील शेतकरी आज पंजाबात आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना शांत आहेत. याचे ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शेतकरी आंदोलनात अग्रेसर महाराष्ट्रातील शेतकरी आज पंजाबात आंदोलनाचा वणवा पेटला असताना शांत आहेत. याचे उत्तर सुमारे १४ वर्षापुर्वी राज्यात झालेल्या कृषीविषयक कायद्यातील सुधारणांमध्ये दडले आहे, असे मत कृषीतज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात ऐंशी आणि नव्वदीचे दशक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी गाजले. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या हाकेला ओ देत लाखो शेतकरी सातत्याने आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरत. यातल्या अनेक आंदोलनांना यश मिळाले आणि त्यांच्या मागण्याही मान्य झाल्या. दिल्लीच्यी सीमेवरील सध्याच्या आंदोलनापासून मात्र महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याचा तितका सहभाग दिसत नाही.

ʻनाबार्डʼचे माजी अध्यक्ष निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी यांनी ʻलोकमतʼला सांगितले, “केंद्र सरकारने आणलेल्या तीनपैकी, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल वगळता अन्य दोन कायद्यातील बहुतांश कलमांची पूर्तता राज्य सरकारने, २००५च्या मॉडेल ॲक्ट अंतर्गत, २००६ मध्येच केली. त्यानुसार, बाजार समिती आवाराबाहेर शेतमाल विक्रीची मुभा मिळाली. खासगी बाजार, शेतकरी बाजारांना परवानगी दिल्याने शेतकरी मध्यस्थाला टाळून थेट ग्राहकाला शेतमाल विकू लागला. देशभरातील कोणत्याही व्यापाऱ्याला राज्य कृषी पणन महामंडळाकडून परवाना घेऊन बाजार समिती आवारातील लिलावात सहभागी होण्यास अनुमती देण्यात आली. यापूर्वी, ही मुभा फक्त बाजार समितीतल्या आडत्यांना होती. या बदलामुळे खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन अंतिमत: फायदा शेतकऱ्यांचा होईल, अशी तजवीज केली गेली.

सरंगी म्हणाले की, आजमितीस राज्यभरात ५० खासगी बाजार समित्या अस्तित्वात असून त्यांची आर्थिक उलाढाल वार्षिक १० हजार कोटी रूपये आहे. (राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील उलाढाल ४८ हजार कोटी आहे.) राज्य सरकारने १४ वर्षापूर्वी केलेल्या या सर्व सुधारणांचा फायदा कसा झाला याचे हे बोलके उदाहरण आहे. किमान हमी भाव (एमएसपी)चा मुद्दा महाराष्ट्रात फार प्रभावी नसल्याने येथील शेतकरी हे उत्तर भारतातील आंदोलनाबाबत तितके सक्रीय नसावे, असे दिसते.

चौकट

.....तर आंदोलन टळले असते

सरंगी म्हणाले की, जीएसटी लागू करण्यापुर्वी देशात २ ते ३ वर्षे साधकबाधक चर्चा झाली. तशी चर्चा कृषीविषयक तीन कायद्यांबाबत झाली असती तर आंदोलनाचा डोंब उसळला नसता. पंजाब, हरीयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा किमान हमी भाव (एमएसपी)चा मुद्दा बदलत्या परिस्थितीत रास्त असू शकतो.