निवेदनात म्हटले आहे की, शर्यतबंदीमुळे देशी गाय व बैलाची उपयुक्तता मूल्य धोक्यात आल्यामुळे जतन व संवर्धनाचा प्रश्न उभा आहे. शेतकऱ्यांची गाय बैल संगोपनाची प्रेरणा कमी होत चालली आहे. ग्रामीण भागात देवीदेवतांच्या यात्रेमध्ये बैलाचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजनाची परंपरा आहे. ते बंद होत असून त्यामुळे बैलबाजारात लाखो रुपयांची उलाढाल मंदावली आहे.
तामिळनाडू व कर्नाटक या राज्यात बैलगाडा शर्यतीबाबत कायदा केलेला आहे. तसा कायदा बैलगाडा शर्यत चालू करण्यासाठी २०१७ मध्ये कायदा केलेला आहे. परंतु २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली आहे. न्यायालयाचा मान ठेवून बैलगाडा शर्यतीस तूर्त बंदी घातली आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि आर्थिक उलाढालीतून अनेकांचे चालणारे उदरनिर्वाह आदी बाबींचा विचार करून शासनाने बैलगाडा शर्यतीस परवानगी द्यावी, असे बैलगाडा संघटनेचे म्हणणे आहे.
याबाबत मुळशी तालुका बैलगाडा संघटनेने तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व पक्षीय पदाधिकाऱ्यांना विनंती निवेदन दिले. त्यामध्ये आमदार संग्राम थोपटे, जिल्हा परिषद सदस्य शंकर मांडेकर, अंजली कांबळे, सभापती पांडुरंग ओझरकर, माजी सभापती रवींद्र (बाबा) कंधारे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाळासाहेब चांदेरे, शिवसेना भोर विधानसभा संघटक प्रकाश भेगडे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष गंगाराम मातेरे, राष्ट्रवादी कॉग्रेस तालुकाध्यक्ष महादेव कोंढरे, जिल्हा परिषद माजी गटनेते शांताराम इंगवले, युवा नेते राजाभाऊ हगवणे, भाजपा तालुकाध्यक्ष विनायक ठोंबरे, मनसे तालुकाध्यक्ष गणेश जोरी, अमित कंधारे यांचा समावेश आहे.