लोकमत न्यूज नेटवर्क
बारामती : सर्वोच्च न्यायालयाने ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी कुत्र्यांची वाढती संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी रेबिज निर्मूलनासाठी आणि मनुष्य-कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत आदेश दिले होते. बारामती नगरपरिषदेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. या समितीने त्यांना दिलेलं काम करणे तर लांब पण अजून अशी समितीच बारामती नगरपरिषदेने गेल्या जवळपास ५ वर्षांत स्थापनच केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा नगरपालिकेने अवमान केला आहे. त्यामुळे नगरपालिकेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे परवानगी मागणार असल्याचे येथील अ‍ॅड. भार्गव पाटसकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
मोकाट जनावरांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना देखरेख समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. महाराष्ट्र शासनानाच्या नगरविकास विभागानेही या बाबत परिपत्रक काढून या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक जारी केले होते, त्याकडेही बारामती नगरपालिकेने दुर्लक्ष केले आहे.
रेबिज निर्मूलनासाठी आणि मनुष्य-कुत्रा संघर्ष टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल नियमांतर्गत ‘देखरेख समिती’ स्थापन करणे आवश्यक होते व त्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तसेच कायद्यातील तरतुदीनुसार काम करणे अपेक्षित होेते. या समितीने अशा कुत्र्यांची गणना, त्यांचे लसीकरण, नसबंदी करणे तसेच भटकी कुत्री पकडून त्यांचे स्थलांतर करणे आदी कामांची जबाबदारी या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ‘देखरेख समिती’ची आहेत. बारामती नगरपालिकेकडे पाटसकर यांनी माहितीच्या अधिकारात या समितीबाबत माहिती मागितली होती. मात्र, अशी कोणतीही समिती अस्तित्वात नसल्याचे पत्र नगरपालिकेने त्यांना दिलेले आहे.
बारामती नगरपरिषदेने येत्या महिनाभरात ही समिती स्थापन करून भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात समितीने योग्य काम करावे, अशी मागणी देखील अ‍ॅड. पाटसकर यांनी केली आहे. अ‍ॅड. पाटसकर शहरातील भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर लढा देत आहेत.