पुणे : कोरोना काळात इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे परीक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून आकारण्यात आलेले शुल्क परत द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार राज्य मंडळाने परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला अंशत: शुल्क परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांना व शाळांना येत्या १२ नोव्हेंबरपासून विद्यार्थ्यांचा तपशील नोंदवता येणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनातर्फे २०२१ मधील दहावी-बारावीच्या मुख्य परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. दहावीच्या परीक्षेसाठी राज्यातील तब्बल १३ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांनी तर बारावीच्या परीक्षेसाठी १६ लाख ५८ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, कोरोनामुळे परीक्षा न घेता निकाल जाहीर करण्यात आला. मात्र, निकाल तयार करण्यासाठी व अकरावी प्रवेशाच्या सीईटीसाठी राज्य मंडळाकडून आॅनलाईन यंत्रणा उभी करण्यात आली. त्यासाठी झालेला खर्च वजा करून उर्वरित रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५९ रुपये तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ९४ रुपये परत दिले जाणार आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून अकरावी सीईटीसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात आले नव्हते. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या ९४ रुपये शुल्कातून सीईटीचे ३५ रुपये शुल्क वजा करून त्यांना ५९ रुपये दिले जाणार आहेत. त्यासाठी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना राज्य मंडळातर्फे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या लिंक व पात्र विद्यार्थ्यांची निश्चिती करावी लागणार आहे. त्यानंतर राज्य मंडळातर्फे संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे विद्यार्थ्यांचे शुल्क जमा केले जाईल.
राज्य मंडळाला तब्बल २२ कोटींचा तोटा-दहावी बारावीच्या परीक्षा रद्द झाल्याने राज्य मंडळाला दहावीच्या एकूण विद्यार्थ्यांना तब्बल ९ कोटी ७८ लाख २२ हजार रुपये तर बारावीच्या एकूण विद्यार्थ्यांना तब्बल १२ कोटी ९७ लाख २० हजार रुपये शुल्क परतावा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द झाल्याने मंडळाला तब्बल २२ कोटींचा तोटा झाला असल्याचे दिसून येत आहे.