- धनाजी कांबळे
पुणे : आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांमधील मुलांना यापुढे जेवणाऐवजी पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे (डीबीटी) विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.आदिवासी वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाºया मुला-मुलींना दैनंदिन भोजन, नाश्ता, दूध, फलाहार, मांसाहार आदी ठेकापद्धतीने दरवर्षी पुरवला जातो. त्याचप्रमाणे छत्री, गणवेश, स्टेशनरी आदी वैयक्तिक वस्तू घेण्यासाठी विशिष्ट रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. आता भोजनासाठीची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार व सोयीनुसार व्यक्तिगत पातळीवर जेवणाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीने जेवण स्वीकारता येईल, असा शासनाचा हेतू आहे.महानगरपालिका स्तरावर मासिक साडेतीन हजार व जिल्हास्तरावर मासिक तीन हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. ज्या दिवशी विद्यार्थ्याचा प्रवेश निश्चित होईल, त्यानंतर ७ दिवसांत ३ महिन्यांची आगाऊ रक्कम खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. तीन महिन्यांनुसार चार हप्ते केले आहेत. मात्र, शाळा-महाविद्यालयाचे शैक्षणिक वेळापत्रक विचारात घेऊन १० महिन्यांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी गृहपालांवर आहे.या निर्णयातून तरी विद्यार्थ्यांनावेळेवर पैसे मिळावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे़गैरव्यवहाराची शक्यताडीबीटीनुसार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा प्रयोग समाज कल्याण विभागाने नुकताच केला आहे. त्यामुळे कधी आॅनलाइन तर कधी आॅफलाइन पद्धतीमुळे विद्यार्थी जेरीस आले असताना, आता आदिवासी विकास विभागाने योजलेली योजना यशस्वी होईल का, असा सवाल काही विद्यार्थ्यांनी विचारला आहे. आधीच निर्वाह भत्ता वेळेत मिळत नाही, याकडे अनेकांनी लक्ष वेधले.