पिंपरी : सन 2क्14 मध्ये करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीची गणना करण्याकडे महापालिकेचा उद्यान विभाग, तसेच लगतच्या मावळमधील प्रशासनाकडून साफ दुर्लक्ष केले जात असल्याचे उघड झाले आहे. राज्य शासनाने निर्धारित केलेली सप्टेंबर महिन्याची मुदत संपूनही अद्याप हा कार्यक्रम हातीच घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या आदेशाला या वर्षी केराची टोपली दाखविली गेली असून, वृक्षलागवड किती यशस्वी झाली याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
शासनाने राज्यात गेल्या 3 वर्षात वृक्षलागवड कार्यक्रम राबविला. बहुधा वृक्षलागवड केल्यावर रोपे दगावण्याचे प्रमाण, तसेच एकाच खड्डय़ात दुबार वृक्षलागवड करून आकडे फुगवून दाखविले जाण्याचे गैरप्रकार अनेक ठिकाणी उघडकीस आले होते. पैसा खर्ची पडूनही ख:या अर्थाने उद्देश सफल होत नसल्याचे निदर्शनास येऊ लागले होते. त्यामुळे ठरलेला 3 वर्षाचा कार्यक्रम पार पडल्यावरही केवळ हिरवाई वाढावी यासाठी वृक्षलागवड कार्यक्रम नव्याने सुरू ठेवण्यात आला. त्यानुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीत वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले होते. मात्र या वेळी खरोखरीच वृक्षलागवड होत आहे का, किती व कोणकोणत्या प्रकारची वृक्षरोपे लावली, त्यांपैकी किती जगली, किती होरपळून गेली याचे निरीक्षणो नोंदविण्याचे ठरले. मागील लागवडीपैकी रोपे मेलेल्या खड्डय़ांतच पुन्हा रोपे लावून खर्च लाटला, तर जात नाही ना, यावर करडी नजर ठेवण्यासाठी या वर्षी 15 ते 3क् सप्टेंबर या कालावधीत वृक्षलागवड गणना व परीक्षण करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी विद्यार्थी, वृक्षप्राधिकरण, पर्यावरण समिती यांच्यावर जबाबदारी सोपवून मदत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
मावळ, मुळशी तालुक्यातील प्रशासनानेही याकडे लक्ष दिले नसल्याने चांगल्या उपक्रमाचे तीन तेरा वाजले असून, ही मोहीम केवळ कागदावरच आहे. एकाच खड्डय़ात दुबार वृक्षलागवडीच्या प्रकारांमुळे प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवरील कार्यक्रमाची होणारी परीक्षाच रद्द झाल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)
4मुदत संपून गेली, तरीही महापालिकेकडून कोणत्याच प्रकारे मोहीम राबविली नसल्याचे दिसते. आचारसंहिता व निवडणुकीची कारणो देत अधिकारी या विषयावर अधिक बोलणो टाळत आहेत. वास्तविक निवडणुकीत प्रत्येक विभागातील सर्वच कर्मचारी, अधिकारी गुंतलेले नसतात. निवडणुकीनंतर शाळांना 18 पासून दिवाळीच्या सुटी सुरूझाल्यावर मोहीम कशी राबविणार, असा प्रश्न आहे.