पुणे - साखर संकुलातील सुमारे पाच एकर जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या संग्रहालयासाठी सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च येणार असून, हा निधी तीन वर्षांमध्ये उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. मात्र, साखर संग्रहालायापेक्षा ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे जीवनमान आणि शिक्षणासाठी सरकारने पैसा खर्च करावा, असे पुण्यातील नामवंत वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
पुण्यात उभारण्यात येणाऱ्या साखर संग्रहालयाच्या उभारणीसाठी राज्य स्तरावर नियामक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असणार आहे. समितीकडून साखर संग्रहालयाच्या प्रस्तावित योजनेला प्रशासकीय मान्यता देणे, संग्रहालयाचा आराखडा मंजूर करणे, निधी उपलब्ध करून देणे, संग्रहालयाच्या बांधकामविषयक कामकाजाचा आढावा घेणे आदी कामे केली जाणार आहेत. संग्रहालयाच्या प्रत्यक्ष उभारणीच्या कामकाजावर देखरेख करण्यासाठीही कार्यकारी समिती असणार आहे. त्यामध्ये सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि साखर आयुक्तांचा समावेश आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या कल्पनेतून लवकरच जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय साकार होणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. साखर संकुलात होणाऱ्या या संग्रहालयासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही संमती दर्शवली होती. संग्रहालयासाठी सुमारे ५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. वेदकाळापासून ऊसाचा उल्लेख आढळतो. त्यापासून गूळ तयार करण्याची कला पुढे अवगत झाले. तेव्हापासून ते आधुनिक जगातील साखर, त्यातून आलेली गुलामगिरीची प्रथा, त्याचे उच्चाटन, गोड पदार्थ म्हणून साखरेला मिळालेली मान्यता अशा बाबी संग्रहालयात असतील.
काय असेल संग्रहालयात
साखर कारखान्याचे एक प्रतिरूपही येथे असेल. त्यातून ऊस गाळप ते साखर तयार होण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया पाहणाऱ्याच्या लक्षात येईल. साखरेसंबधीच्या जगभरातील पुस्तकांचे ग्रंथालय, साखर उद्योगातील सुरुवातीपासूनच्या व्यक्तींची विस्ताराने माहिती, सहकारी साखर कारखानदारीचा इतिहास यासाठी संग्रहालयात स्वतंत्र दालने असणार आहे. लवकरच याचे काम सुरू होणार आहे.