लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्याची ओळख ठरू शकेल असे पुण्याच्या साखर आयुक्तालयातले प्रस्तावित साखर संग्रहालय वित्त विभागात अडकून पडले आहे. अंदाजपत्रकात ४० कोटी रुपये मंजूर होऊनही तसा अध्यादेश जारी न झाल्याने यासंदर्भात पुढे काही झालेले नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या संग्रहालयाच्या उभारणीस संमती दिली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यंदाच्या अंदाजपत्रकात यासाठी ४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र त्यांच्याच अर्थ खात्याकडे संग्रहालयाचा प्रस्ताव अडकून पडला आहे.
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या संकल्पनेतून साखर संग्रहालयाचा प्रस्ताव आला. ऊस आणि साखरेच्या वेदाकालीन, रामायण महाभारतकालीन उल्लेखांपासून ते आधुनिक काळातील साखर कारखान्यांपर्यंतच्या सर्व गोष्टींचा समावेश माहिती, चित्र, लघुपटाच्या माध्यमातून संग्रहालयात साकारण्यात येणार आहे. उसापासून साखर तयार करणारी साखर कारखान्याची प्रतिकृती हे या संग्रहालयाचे वैशिष्ट्य असेल. चार मजली आधुनिक इमारतीमध्ये हे साखर संग्रहालय असेल. मात्र वित्त विभागाकडून निधीच्या परवानगीसाठी हे सर्व थांबले आहे.