लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील ऊसतोडणी कामगार महिलांना सरकारी संवेदनशीलतेची गरज आहे. सर्वच सरकारी खात्यांनी आपल्या योजनांमध्ये या महिलांचा समावेश कसा करता येईल यावर काम करावे, असे निर्देश विधान परिषदेच्या सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांंनी दिले.
ऊसतोडणी महिलांच्या समस्यांवर चर्चा व उपाययोजना यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी या विशेष ऑनलाईन बैठकीचे सोमवारी दुपारी आयोजन केले होते.
सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सामाजिक न्याय विभागाचे मुख्य सचिव श्याम तागडे, महिला व बालविकास विभागाच्या मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, सामाजिक न्याय आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कामगार आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, बीडचे निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुट्टे, महिला व बालकल्याण उपायुक्त राहुल मोरे बैठकीला उपस्थित होते.
फक्त कामासाठी लाखांच्या संख्येने स्थलांतर करणाऱ्या कष्टकरी महिला हा एक मोठा समाज घटक आहे, असे स्पष्ट करून डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, आपण त्यांच्या समस्यांकडे फक्त सहानुभूतीने पाहून चालणार नाही. त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यांच्यातील गर्भाशय शस्त्रक्रियांचे वाढते प्रमाण, बालविवाह, कामाच्या ठिकाणी स्वच्छतेच्या सोयींचा अभाव, मासिक पाळीच्या काळातही काम करण्याची सक्ती, त्यामुळे होणारे गर्भपात, शस्त्रक्रियेनंतर होणारी आरोग्याची हेळसांड अशा अनेक गोष्टींनी या घटकाला ग्रासले आहे. त्याचे जीवन सुखकर होईल यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी ऊसतोडणी कामगार महिलांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचा विस्ताराने आढावा घेतला. काही अधिकाऱ्यांना सूचना देत काही योजनांबाबत बदलाचे निर्देशही दिले.
आयुक्तांनी दिली योजनांची माहिती
बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे यांनी बालकल्याण समितीमार्फत होत असलेल्या कामाची माहिती दिली. साखर आयुक्त गायकवाड यांनी कारखानदारांना कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे सांगितले. डॉ. नारनवरे यांनी मुलांसाठीच्या वसतिगृह योजनेची माहिती दिली. बीड जिल्ह्यातून दरवर्षी १ लाख ३५ हजार कामगार स्थलांतरित होतात. त्या सर्वांची आरोग्य तपासणी होत असल्याची माहिती देण्यात आली. योजना कागदावर न ठेवता त्याचा लाभ होतो आहे की नाही, याविषयी दक्ष राहण्याची सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.