शहरं
Join us  
Trending Stories
1
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
2
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
3
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
4
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
5
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
6
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
7
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
8
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
9
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : 'लोकांना शंका, निवडणुकीला आव्हान दिलं पाहिजे'; असीम सरोदेंनी निकालावर व्यक्त केली शंका
11
"सगळीकडे नाही तर निवडक ठिकाणी EVM हॅक'; महाराष्ट्राच्या निकालावर काँग्रेस नेत्याचे विधान
12
IPL Auction 2025: लिलावात बड्या खेळाडूंवर लागणार 'जम्बो' बोली... पाहा, कोणाकडे किती पैसे शिल्लक?
13
Amol Mitkari : "अजित पवारांप्रमाणे सुप्रिया सुळेंनी औदार्य दाखवावं, अमोल कोल्हेंनी..."; मिटकरींचं टीकास्त्र
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
15
'अदानी-मणिपूर प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी', काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी
16
सरवणकर-अमित ठाकरे लढतीत महेश सावंत कशी बाजी मारून गेले? असं बदललं माहिमचं समीकरण
17
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
18
रोहित भाऊ ऑस्ट्रेलियात पोहचला; हिटमॅनची एन्ट्री टीम इंडियासह KL राहुलचं टेन्शन वाढणारी; कारण...
19
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
20
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शाळांची मदत गुंडाळली

By admin | Published: July 06, 2017 3:54 AM

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या शंभर शाळांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू असलेल्या शंभर शाळांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मागे घेतला आहे. या शाळांसाठी एकूण दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे कारण शासनाने दिले आहे. शासनाने आर्थिक मदतीसाठी हात आखडा घेतल्याने संस्थाचालकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यरत असलेल्या बहुतांश शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या शाळा जुन्या असून त्यांना निधीअभावी भौतिक सुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर या शाळांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने त्यांना विशेष आर्थिक साह्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मार्च २०१४ मध्ये घेतला होता. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून स्वांतत्र्यपूर्व काळातील इंग्रजी माध्यम वगळून इतर माध्यमाच्या किमान ३ शाळा, २०० ते एक हजार पटसंख्या, शाळेचा निकाल ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असे विविध निकष निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यातील १०० शाळांची निवडही करण्यात आली होती. या शाळांना प्रत्येकी १० लाख रुपये एवढे आर्थिक साह्य दोन टप्प्यांत देण्यास २०१४मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, तीन वर्षांनंतरही ही मदत संंबंधित शाळांना मिळाली नव्हती.आता शासनाने ही मदतच न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. शाळांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला व शासन निर्णयास अर्थ विभागाची पूर्वमान्यता घेण्यात आलेली नाही. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती, आर्थिक स्रोत, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शाळांसाठी दहा कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन मार्च २०१४चा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.पुणे शहरातील पात्र शाळा सौ. विमलाबाई गरवारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, डेक्कन जिमखानान्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रस्ताहुजूरपागा मुलींचे हायस्कूलसंस्थेच्या पुण्यातील व सातारा येथील प्रत्येकी एका शाळेला ही आर्थिक मदत जाहीर झाली होती. दोन्ही शाळा शंभर वर्षांपूर्वीच्या आहेत. इमारती पुरातन असून शासनाकडून कुठलाही विकास निधी मिळत नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधा उभारण्यात अडचणी येतात. प्रत्येकी दहा लाख रुपये मिळाले असते, तर काही विकासकामांसह शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने आणखी प्रयत्न करता आले असते.- किरण शाळिग्राम, सदस्य, नियामक मंडळ डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी