आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा, असे डीएसके प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

डीएसके यांच्यावर दाखल गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी

ठळक मुद्देसर्व दाव्यांची सुनावणी एकाच न्यायालयात घेण्यात यावी

बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके), त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती आणि त्यांच्या विविध कंपन्यांवर ठेवीदारांची फसवणूक व इतर विविध कलमांनुसार देशात सुमारे ४५० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र सुनावणी झाल्यास प्रत्येक पोलिस ठाणे व न्यायालयात हजर होणे मुश्कील आहे. तसेच गुन्ह्याची व्याप्ती देखील मोठी आहे. त्यामुळे डीएसके त्यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व दाव्यांची सुनावणी एकाच न्यायालयात घेण्यात यावी अशी मागणी करणा-या डीएसके यांच्या वकिलांच्या अपिलावर उच्च न्यायालय देखील निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे अर्जदारांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. असा आदेश या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाकडे या अपिलावर सुनावणी झाली. मुंबई किंवा पुण्यातील विशेष न्यायालयात सर्व खटल्यांची सुनावणी घेण्यात यावी. याचिकेवर निकाल होत नाही तोपर्यंत जामीनावर सुटका करावी, अशी मागणी करणारी याचिका डीएसके यांचे वकील प्रतीक राजोपाध्ये आणि अँड. आशिष पाटणकर यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर संबंधित याचिका आम्ही काढून घेतली आहे. लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती डीएसके यांच्या वकिलांनी दिली.

डीएसकेंवरील दाखल गुन्हे :
- ठेवीदारांची फसवणूक
- फुरसुंगी येथील जमीन खरेदी घोटाळा
- पैशांची हेराफेरी
- व्हॅट भरला नाही
- सदनिकेचा वेळेत ताबा दिला नाही
- रक्कमेच्या परताव्यासाठी दिलेले धनादेश वटले नाहीत
- ग्राहक आयोगातील दावे
- सदनिका धारकांनी महारेरात केलेल्या तक्रारी
- आर्थिक गुन्हे शाखेतील तक्रारी

डीएसके यांचे वकील अँड. प्रतीक राजोपाध्ये आणि अँड. आशिष पाटणकर म्हणाले की, 
आम्ही दाखल केलेल्या अपिलावर उच्च न्यायालय देखील निर्णय घेऊ शकते. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे आम्ही आता उच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत. तेथील अपील नामंजूर झाल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.